दिव्यांग समस्या मालिका भाग -१

मालिका लोगो- दिव्यांगांसमोरील ‘दिव्य’ भाग-१
-
मालिका इंट्रो
दिव्यांग बांधव या समाजाचे अविभाज्य घटक आहेत. त्यांच्यासाठी आता राज्य शासनाने स्वतंत्र मंत्रालयही सुरू केले आहे. पण, शासकीय योजना दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत पोहचत नाहीत. ‘व्यवस्था’ नावाची अडथळ्याची शर्यत पार करताना त्यांची उपेक्षाच होते. योजना असूनही त्याचा लाभ सर्वदूर मिळत नाही. दिव्यांग बांधवांच्या या समस्यांकडे लक्ष वेधणारी मालिका.

निधीअभावी रखडली ‘शिघ्र निदान पद्धती’
शाळा, पालक, शासकीय पातळीवर उदासीनताच

ओंकार धर्माधिकारी ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १३ ः जन्माला आलेले अर्भक दिव्यांग आहे का? हे त्याचवेळी लक्षात आल्यास त्याच्यावर योग्य उपचार करून त्याचे अपंगत्व दूर करता येऊ शकते. यासाठी शासनाने शिघ्र निदान उपचार पद्धती ही योजना सुरू केली. मात्र, याची अंमलबजावणी कोणी करायची, उपचारांसाठी लागणारा खर्च कोण देणार अशा सर्वच पातळीवर प्रश्न असल्याने ही योजना रखडली आहे. शासनाने निधी दिला आणि दिव्यांग चाचणी सक्तीची केली तर दिव्यांगांचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.

मूल जन्माला आले की त्याची दिव्यांग चाचणी केली तर त्यातून ते मूल दिव्यांग आहे की नाही याचे तत्काळ निदान होते. ० ते ५ वयोगटांतील मुलांच्या चाचण्या केल्या तरी कमी वयात नेमका दोष लक्षात येतो. पुढे त्यावर योग्य उपचार केल्यास त्याचे व्यंग कायमचे जाऊ शकते. किंवा लक्षणीय कमी होऊ शकते. यासाठी शासनाने शिघ्र निदान उपचार पद्धत ही योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कोणी करायची याबाबत निश्चिती नाही. तसेच यासाठी निधीही मिळत नाही. निदान झाल्यानंतर यासाठी जे उपचार (थेरपी) घ्यावे लागतात ते खर्चिक असून, दीर्घकालीन आहेत. त्यामुळे बहुतांशी पालकांना ते शक्य होत नाहीत. जर या योजनेला शासनाने निधी दिला तर दिव्यांग व्यक्तींची संख्या कमी होऊ शकते. यासाठी आता दिव्यांग मंत्रालयानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

कोट
जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाची दिव्यांग चाचणी करण्याची सक्ती करावी. त्यानंतर त्या मुलामध्ये असणाऱ्या दिव्यंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्यावर उपचार करता येतात. यासाठी वेळ अधिक लागतो आणि आर्थिक खर्चही अधिक आहे. शासकीय पातळीवर याचा विचार होऊन जर अधिक प्रभावी योजना बनवली गेली तर ० ते ५ वयोगटातील मुला-मुलींचे दिव्यंगत्व लक्षणीय कमी होऊ शकते.
-शिल्पा हुजुरबाजार, वाचा व श्रवणतज्ज्ञ