सहकार आयुक्तांनी आदेश मागे घ्यावेत

सहकार आयुक्तांनी आदेश मागे घ्यावेत
संघर्ष कृती समितीतर्फे मागणी; बँकांना प्रॉपर्टीवर जप्ती वसुलीची सुचना

इचलकरंजी, ता. १३ : कोरोना, आर्थिक मंदी, उद्योगातील अस्थिरता यासह विविध कारणांनी उद्योजक अडचणीत असताना शासन यांना आधार देण्याऐवजी प्रॉपर्टीवर जप्ती करून वसूली करण्याच्या सूचना बँकांना देत आहे. पुण्याच्या सहकार आयुक्त बँकांच्या वसुली अधिकाऱ्‍यांच्या भूमिकेत असून जिल्हाधिकाऱ्‍यांना नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या वसुलीसाठी मालमत्तांचा ताबा मिळवून देण्याच्या सुचना केल्या आहेत. या सुचना त्वरीत मागे घेण्याची मागणी इचलकरंजी परिसरातील कर्जदार, जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष कृती समितीने आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे.
उद्योग, व्यवसायांसमोर अडचणी असताना अर्थसहाय्य करणाऱ्‍या संस्थांनी वस्तुस्थितीचाही विचार करणे गरजेचे आहे. कर्ज बुडवणाऱ्‍यांच्या पाठीशी आम्ही नाही पण प्रामाणिकपणे कर्जाच हप्ते भरत असताना काही कारणांनी अडचणी निर्माण झाल्यास संस्थांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. उद्योजकांसमोर अडचणी असताना सहकार आयुक्तांनी नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या वसुलीसाठी मालमत्तांचा ताबा मिळवून देण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. सरकारी अधिकारी मालमत्ता आणि उद्योग जप्त करणार असतील तर संबंधितांनी कोणाकडे न्याय मागायचा हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्तांनी अन्यायी सुचना मागे घेण्याची मागणी कृती समितीने केल्याचे सुधीर उत्तुरे यांनी सांगितले. सतीश लाटणे, संजय जकाते यांच्यासह व्यावसायिक उपस्थित होते.