एसटी ११ हजार गाड्या जुन्या

फाइल फोटो
....

एसटीच्या ११ हजार गाड्या कालबाह्य

मॅक्सी कॅब मान्यतेच्या हालचाली महामंडळाच्या मुळावर

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २१ ः एसटी महामंडळाच्या सेवेतील १८ हजार गाड्यांपैकी ११ हजार गाड्या कालबाह्य झाल्या आहेत. अशा गाड्यांतून अद्यापी एसटी महामंडळ प्रवासी सेवा देत आहे. राज्य शासनाकडून नवीन एसटी घेण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील प्रवाशांना एसटी महामंडळला सेवा पुरवण्यात अडथळे येत आहेत. यावर पर्याय म्हणून मॅक्सी कॅबला परवानगी देण्यासाठी राज्य शासनाकडून समिती गठित केल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
कोरोना कालावधी, संपाच्या कालावधीत दीर्घकाळ एसटी महामंडळाची प्रवासी वाहतूक बंद राहिली. यातून एसटी महामंडळाचा तोटा अडीच हजार कोटींवर पोहचला आहे. अशात एसटीच्या राज्यातील सेवेत १८ हजार गाड्यांतून रोजची ७० लाख प्रवाशांची वाहतूक होत होती. २६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. मात्र दीर्घकाळ बंद असलेली प्रवासी सेवा तसेच एसटीच्या जुन्या झालेल्या गाड्यांमुळे प्रवासी व महसुलात निम्म्याने घट झाली.
गेल्या चार महिन्यांत मात्र एसटीने खासगी कंत्राटी सेवेच्या गाड्या घेतल्या, जुन्या गाड्यांची दुरुस्ती करून त्याही सेवेत आणल्या. तसेच वेळांचे नियोजन केले. त्यानुसार एसटी प्रवासी संख्या ५० लाख झाली. महसूलही २२ कोटी रुपये मिळू लागला. त्यामुळे एसटी पुन्हा ट्रॅकवर येत आहे. या वेळी राज्य शासनाने नवीन एसटी खरेदी करण्यासाठी निधी देणे अपेक्षित आहे, मात्र तो दिलेला नाही.
गेल्या वीस वर्षांत एसटीचा बहुतांशी प्रवासी वर्ग खासगी वाहतूकदारांनी आपल्याकडे खेचला आहे. ग्रामीण भागात खासगी वाहतूक तेजीत आहे. धोकादायक व बेकायदेशीरपणे चालवणारी वाहतूक बंद करावी, अशी मागणी वेळोवेळी संघटनांनी केली होती. असे असताना राज्यात मॅक्सी कॅबला मान्यता देण्याबाबत विचारविनियम करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन समिती नियुक्ती केली आहे. यात परिवहन विभागाचे सचिव, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचाही समावेश आहे. या समितीने हिरावा कंदील दाखविल्यास मॅक्सी कॅबला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास खासगी वाहतूक मान्यता प्राप्त होईल. याचा फटका एसटीलाच बसेल, सर्वसामान्यांचा विश्वास असलेल्या एसटीचे अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी चर्चा एसटी वर्तुळात सुरू आहे.
...

‘एसटीच्या ११ हजार गाड्या जुन्या झाल्या आहेत, हे वास्तव आहे. नवी गाड्या घेण्यासाठी राज्य शासन निधी देत नाही. वास्तविक एसटीला सक्षम करण्यासाठी शासनाने समिती गठित करणे अपेक्षित होते. या उलट शासनाने मॅक्सी कॅबला मान्यता देण्याबाबत समिती गठित केली. यातून एसटी महामंडळ बंद पाडून एसटीची मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न होतोय की काय अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे.’
-श्रीरंग बरगे, राज्य सरचिटणीस, एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस