प्रधानमंत्री आवासच्या लाभार्थ्यांत दुजाभाव

प्रधानमंत्री आवासच्या लाभार्थ्यांत दुजाभाव
---
ग्रामीणच्या तुलनेत शहरात दुप्पट अनुदान; बांधकाम साहित्य, मजुरीचा दर मात्र एकच
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. २४ : बांधकाम साहित्याचा दर एकच. मजुरीही सारखीच. प्रश्न केवळ हद्दीचा. पण, याच हद्दीने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांत दुजाभाव केला आहे. आपल्या स्वप्नातील घरकुल बांधणीसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना एक लाख २० हजार रुपये दिले जातात. मात्र, शहरातील लाभार्थ्यांना त्याच्या दुप्पट म्हणजेच दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळते. लाभार्थ्यांत भेदाभेद करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी शासनाने आपल्या स्तरावरच लाभार्थी निवडले आहेत. त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून एकत्रित अनुदान दिले जाते. जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना जागा खरेदीसाठीही आर्थिक आधार दिला जातो. मात्र, लाभार्थ्यांना अनुदान देताना शासनाने दुजाभावाचे धोरण अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांना एक लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते; तर दुसरीकडे शहरातील लाभार्थ्यांसाठी दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदानाची तरतूद आहे.
वास्तविक, बांधकाम साहित्याचा दर शहरातील ग्राहकांसाठी एक आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी दुसरा असे नसते. दोघांनाही सारखाच दर मोजावा लागतो. फार तर अंतराचा फरक पडेल. तोही एका शहरात, जिल्ह्यात असणारा दर दुसऱ्या शहरात, जिल्ह्यात वेगळा असू शकतो. तीच परिस्थिती बांधकाम कामगारांची आहे. मजुरी शहरात काम केले तर वेगळी आणि ग्रामीण भागात काम केल्यास वेगळी आकारली जात नाही. दोन्ही ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांची जवळपास सारखीच मजुरी आहे. घर बांधकामासाठी आवश्यक अन्य गोष्टीतही फारसा फरक नाही. असे असेल तर मग शहरातील लाभार्थ्यांना दोन लाख ५० हजार अनुदान देताना ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना त्याच्या निम्मेच अनुदान कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
-----------------
* अनुदान वाढविण्याची मागणी...
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना पूर्वी ९० हजार अनुदान दिले जात होते. २०१५ मध्ये त्यात ३० हजारांची वाढ केली. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत एका रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. दुसरीकडे बांधकाम साहित्य आणि मजुरीच्या दरात जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता अनुदानात वाढ करण्याची मागणी होत आहे.