अवैध नोटीसद्वारे होणाऱ्या ‘सिनेट’ बैठकीतील निवडणूका वैध कशा ठरणार?
अवैध नोटीसद्वारे होणाऱ्या ‘सिनेट’
बैठकीतील निवडणुका वैध कशा ठरणार?
शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघाची विचारणा
कोल्हापूर, ता. ३० ः अवैध नोटीसद्वारे होणाऱ्या सिनेट (अधिसभा) बैठकीतील निवडणुका वैध कशा ठरणार, असा प्रश्‍न शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघातर्फे संस्थापक अध्यक्ष वसंतराव मगदूम यांनी उपस्थित केला. विद्यापीठ कायद्यानुसार सर्व अधिकार मंडळे ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत गठित झाली पाहिजे होती. परंतु, फक्त अधिसभा हे एकच अधिकार मंडळ गठित झाले आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार पाच वर्षांत परिनियमच नाही, ही उच्च शिक्षणातील शोकांतिका आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
विद्यापीठाची विशेष अधिसभा बोलविण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. विद्यापीठाने ८ फेब्रुवारी २०२३ ची विशेष अधिसभा ठरवून त्यास मान्यता घेतली. विद्यापीठाने निवडणुक परिनियमाचा आधार घेऊन अधिसभेची बैठक ठरवली. आपल्या अधिकारात अधिसभा बैठकीची तारीख ठरवताना ४० दिवस अगोदर बैठकीची नोटीस संबंधित सदस्यांना देणे क्रमप्राप्त आहे. त्याचप्रमाणे निवडणुकीसाठी बोलविलेल्या विशेष अधिसभेस कोरमची अट नियमानुसार नमूद करून चूक केली. त्यामुळे ८ फेब्रुवारीच्या विशेष अधिसभेची नोटीस अवैध आहे. त्यामुळे या बैठकीत होणाऱ्या निवडणुका वैध ठरणार काय? असा प्रश्‍न मगदूम यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा
