अर्थसंकल्प प्रतिक्रीया

राज्य अर्थसंकल्पावरील संमिश्र प्रतिक्रिया...

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला राज्याचा अर्थसंकल्प समाजाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांची घोषणा करतानाच, योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सन्मान निधीत भरघोस वाढ, महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेची मर्यादा वाढवणे, शिक्षक आणि आशा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, कृषी उत्पादनांसाठी ठोस योजना, कोल्हापुरी चप्पलसाठी क्लस्टर, एक रूपयात पीकविमा, महिलांना ५० टक्के दरात एसटी प्रवास अशा योजना क्रांतिकारी आहेत. महाराष्ट्राच्या गतिमान प्रगतीसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा, अभिनंदनीय आहे.
- खासदार धनंजय महाडिक

राज्याच्या अर्थसंकल्पाआधी कोल्हापुरातील आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना भेटून कोल्हापूरसाठी विकास प्रकल्पांसाठी निधी द्यावा, अशी विनंती केली होती. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात जोतिबा देवस्थानसाठी मिळालेला निधी वगळता कोल्हापूरला काहीही ठोस मिळाले नाही. करवीर निवासिनी अंबाबाई आणि राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरबाबत राज्य सरकारचा दुजाभाव का?
- आमदार सतेज पाटील (विधिमंडळ नेता, विधान परिषद)

शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर आहे. रोजगारनिर्मिती, सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा, पर्यावरणपूरक विकास या पंचामृत ध्येयावर देशाच्या स्वातंत्र्य अमृतमहोत्सवातील राज्याचा पहिला आणि प्रगतीचा आलेख उंचावणारा सर्वसामान्यांचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. जोतिबा देवस्थानसाठी आणि चित्रनगरीसाठी भरीव निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.
- राजेश क्षीरसागर (राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष)

सामान्य माणसाला आश्वस्त करणारा अर्थसंकल्प आहे. विद्यार्थ्यांपासून आंगणवाडी सेविकांपर्यंत सर्वांनाचा काही ना काही देणारा आहे. पायाभूत सुविधांबरोबरच वंचित घटकांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. शहरांमध्ये नागरिकांना सुविधा, ग्रामीण विकास आणि उद्योगांना पूरक सुविधांची तरतूदही आहे. परिपूर्ण अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन.
- आमदार प्रकाश आबिटकर

गोरगरीबांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. संजय गांधी निराधारांच्या पेन्शनमधील वाढ निराधारांना आधार देणारी आहे. अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस, आशा वर्कर्स यांच्या मानधनात वाढ, उद्योग वाढीसाठी योजना, जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना, ज्येष्ठांना आणि महिला वर्गाला दिलेल्या सवलती यातून राज्याची सर्वांगीण प्रगतीची गती वाढविणारा अर्थसंकल्प आहे. याद्वारे विकासाची गती व शक्ती वाढल्याशिवाय राहणार नाही.
- आमदार प्रकाश आवाडे
-----------------------------

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाला गती देणारा आहे. विद्यार्थी, महिला, उद्योजक, नोकरदार, शेतकरी या सर्वांचा विचार करून अर्थसंकल्प बनवला आहे. जोतिबा देवस्थान विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद केली असून चित्रनगरीच्या विकासासाठीही भरघोस निधी उपलब्ध झाला. भाषा, कला, संस्कृती, गडकोट या सर्वांचे संवर्धन करणारा परिपूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
- राहुल चिकोडे (भाजप महानगर जिल्हाध्यक्ष )

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पाच मुख्य घटकावर आधारित पंचामृत अर्थसंकल्प सादर केला. महिलांसाठी लेक लाडकी योजना व एसटी प्रवासात महिलांना सरसकट ५० टक्क्यांची सवलत मिळेल. जलयुक्त शिवार २.० ची घोषणा केल्यास दुसऱ्या टप्प्यात ५००० गावांमध्ये सुरू होईल. मागेल त्याला शेततळे व ठिबक सिंचन संच योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
- समरजितसिंह घाटगे (भाजप ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष)

........

राज्याचा अर्थसंकल्प असमतोल आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागात अधिक निधी दिला आहे. कोल्हापूरकरांच्या तोंडाला शब्दशः पाने पुसली आहेत. राजर्षी शाहू महाराजांच्या कृतज्ञता पर्वात शाहू मिलमधील महाराजांच्या स्मारकासाठी निधीही मिळालेला नाही. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला निधी नाही. अर्थसंकल्पात केवळ पोकळ घोषणा आहेत.
- सचिन चव्हाण (काँग्रेस शहराध्यक्ष)

विदर्भ आणि मराठवाडा डोळ्यासमोर ठेवून बजेट बनवले आहे. अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्राला स्थान नाही. अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा पंचगंगा नदीप्रदूषण यासाठी निधी नाही. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मृती शताब्दी सुरू आहे, पण शाहू मिल स्मारक विकास आराखडाही अर्थसंकल्पात नाही. कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वेमार्गाच्या कामांनाही निधी नाही. कोल्हापूरकरांसाठी बजेटमध्ये काही नाही.
- आर. के. पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष)

राज्याचा अर्थसंकल्प केवळ विदर्भ आणि मराठवाड्याचा आहे. कोल्हापूर आणि दक्षिण महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतेही भरीव तरतूद नाही. जिल्ह्यातील पंचगंगा नदी प्रदूषण, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा यासाठी निधीची तरतूद नाही. अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना किती आणि कधी नुकसानभरपाई देणार याबद्दल अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. सामान्य माणसाला अर्थसंकल्पात स्थान नसल्याचे दिसून येते.
- संजय पवार (जिल्हाप्रमुख, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट)

शेतकरी, मजूर, नोकरदार आणि महिलांसाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी किती नुकसानभरपाई देणार हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. अर्थसंकल्प भांडवलदारांचे हित जोपासणारा आणि सामान्य माणसाच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. वारेमाप घोषणा आहेत. पण त्यांच्या अंमलबजावणीचे नियोजन नाही. यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब आणखी गरीब होणार आहे.
- सतीशचंद्र कांबळे (जिल्हा सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष)

अर्थसंकल्पात उद्योगांसाठी भरीव तरतूद असून सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. ५०० आयटीआयच्या दर्जावाढीसाठी २३०७ कोटी रुपये आणि ७५ आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी ६१० कोटींची तरतूद आहे. भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांसाठी ५३ हजार ०५८ कोटी रुपयांच्या तरतूद आहे. रोजगारनिर्मिती सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा विभागासाठी ११ हजार ६५८ कोटींची तरतूद आहे. विशेषत: उद्योग विभागासाठी ९३४ कोटी रुपये, वस्त्रोद्योगला ७०८ कोटी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभागासाठी ७३८ कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे.
- ललित गांधी (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स)

अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी असतात, पण अंमलबजावणी होत नाही. या केवळ घोषणाच राहतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मांडलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणे गरजेचे आहे. राज्यातील तीर्थक्षेत्र जोडण्यासाठीची योजना अर्थसंल्पात आहे. यात कोल्हापूरच्या वाट्याला काही तरी मिळाले पाहिजे होते. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या निधीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. त्यामुळे कोल्हापूरच्या वाट्याला फारसे काही नाही.
- संजय शेटे (अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज)

मानधनात वाढ दिली असली तरी महागाईच्या निर्देशंकानुसार ही अपुरी आहे. सध्याच्या काळात हे मानधन तटपुंजेच आहे. २० टक्के वाढ समाधानकारक नाही. अंगणवाडी सेविकांना वेतनश्रेणीची आवश्यकता आहे. अंगणवाडी सेविकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
- सुवर्णा तळेकर, सचिव, कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी संघ

आशा स्वयंसेविकांच्या कामाची शासनाने दखल घेऊन दिलेल्या मानधनवाढीमुळे आनंदाचे वातावरण आहे. यामुळे आमच्या पंखाना बळ मिळाले आहे. राज्य शासनाने दोनवेळा मानधनवाढ केली. मात्र केंद्र शासनाने मानधनवाढ दिलेली नाही. याबाबत आशा स्वयंसेविकांमध्ये नाराजी आहे.
- ज्योती तावरे, आशा स्वयंसेविका, सचिव भारतीय मजदूर संघ.

मुंबईमध्ये महिला बचत गटांसाठी वीस मॉल उभारणार आहेत. या धर्तीवर राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट शेतमाल विक्री करता यावा, यासाठी किसान मॉल उभे करावेत. मेट्रोसाठी ३९ हजार कोटींचे बजेट आहे. त्या प्रमाणात पाणंदी अतिक्रमणमुक्त करून, बाजूला नाले मारून, मजबूत खडी करून देण्यासाठी भरगोस तरतूद हवी होती. शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला पाहिजेत.
- शिवाजी माने (अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना)