टीडीआर

तत्काळ पैसे की आरक्षित जागा
महापालिकेने प्राधान्य ठरवण्याची वेळ; तिसरा विकास आराखडा आला तोडांवर

कोल्हापूर, ता. १९ ः आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी नुकसानभरपाई देण्याची ताकद नाही व दुसरीकडे टीडीआरलाही चालना द्यायची नाही अशी भूमिका महापालिकेची दिसून येत आहे. टीडीआरला चालना देण्यासाठी एकत्रिकृत नियमावलीत शासनाने सुधारणा केली आहे. त्यातून एफएसआयचे उत्पन्न घेत राहायचे की आरक्षित जागा पदरात पाडून घ्यायच्या हे ठरवण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. जागांच्या दृष्टीने पाऊल उचलले नाही तर महापालिकेला त्यांची गरज नसल्याचेच दिसून येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक व तिसरा विकास आराखडा तोडांवर असताना निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
जितका पेड एफएसआय घ्याल तितका टीडीआर वापरावा लागेल हा निर्णय घेण्याची मुभा प्रशासनाला देण्याची सुधारणा नगरविकास विभागाने केली आहे. त्याबाबतचा विषय विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांनी सरकारकडे उपस्थित केला होता. ज्यांना जागांची गरज आहे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निर्णय घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. महापालिकेत आरक्षित जागांचा प्रश्‍न मोठा आहे. सात विविध प्रकारच्या सुविधांसाठी साडेतीनशेच्या आसपास आरक्षणे टाकली आहेत. त्यातील काही टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात आली. आता भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मोठी होत असल्याने आरक्षित जागा मिळवण्यासाठी टीडीआरची संकल्पना राबवली. आता पेड एफएसआयची तरतूद केल्याने टीडीआर मागे पडत चालला आहे; पण पेड एफएसआयमधून महापालिकेला तत्काळ उत्पन्न मिळत असले तरी जागा ताब्यात घेण्याची बाब मागे पडत चालली आहे.
दुसरा सुधारित विकास आराखड्याला २३ वर्षे झाली आहेत. दहा वर्षांनंतर जागा ताब्यात घेतली नाही तर आरक्षित जागा वापरलेली नसल्याने जागा मालक ती परत मागू शकतो. मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा अशा पद्धतीने कोणाच्या ना कोणाच्या घशात जाण्याची शक्यता असते. त्यातून महापालिकेला फायदा होत नाही हे स्पष्ट आहे. तरीही आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेल्या टीडीआरबाबत दुर्लक्ष केले जात आहे.

चौकट
खर्च भागवण्यास मदत
टीडीआर प्रक्रियेला लागत असलेला वेळ, वापरण्यासाठी केलेले बदल यातून ही संकल्पना थोडी मागे पडत आहे. जागांसाठी पैसे देण्यास सक्षम नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा प्रशस्त मार्ग होता. मात्र, आता त्या संस्थांची आर्थिक स्थिती बिघडत असल्याने जागांऐवजी पेड एफएसआयमधून तत्काळ मिळणारे पैसे व त्यातून खर्च भागवण्यास होत असलेली मदत हेच लक्ष्य ठेवल्याचे दिसून येत आहे. यातून आरक्षणे टाकण्यापेक्षा आता गरज लागेल त्यावेळी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चातून जागा विकतच घेण्याच्या नव्या मानसिकतेचे वातावरण तयार होऊ शकते.