कंत्राटी कामगार शिफारशी

कंत्राटी कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन करा
केंद्रीय समितीसमोर सचिन मेंगाळे, निलेश खरात यांची मागणी

कोल्हापूर ,ता. ५ ः कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारमुक्त केल्यास शासनाकडून मिळणारे सर्व लाभ थेट मिळतील. यातून कामगारांच्या जीवनात स्थैर्य येईल. त्यासाठी कंत्राटी कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे व राज्याध्यक्ष निलेश खरात यांनी केंद्रीय समितीसमोर केली.
केंद्र सरकारच्या कामगार, वस्त्रोद्योग व स्कील्ड डेव्हलपमेंटबाबत संसदीय समितीचा अभ्यास दौरा काल पुणे येथे होता. या समितीसमोर कोल्हापूरसह राज्यातील वीज व कंत्राटी कामगारांच्या समस्या, कामकाजाचा बोजा व त्या तुलनेत मिळणाऱ्या सुविधा, सामाजिक सुरक्षेबाबत माहिती देण्यात आली.
या समितीकडून असंघटीत व कंत्राटी क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांवर प्रामुख्याने अभ्यास करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या समस्या समितीने समजून घेतल्या. त्या आधारे समिती केंद्र सरकारला शिफारशी करणार आहे.
खरात यांनी समितीला दिलेली माहिती अशी की, केवळ कंत्राटी कामगार सेवेत कायम होऊ नये यासाठीच विविध आस्थापनात नामधारी कंत्राटदारांची नेमणूक होते. या कंत्राटदारांकडून मिळणारा रोजगार शाश्वत नसतो. कंत्राटदार व संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातील संगनमतातून कंत्राटी कामगारांचे अर्थिक, मानसिक शोषण होते. यातून लाखो कंत्राटी कामगारांची राज्य व केंद्र शासना विरोधी नाराजी वाढत आहे. यासाठी हरियाणा सरकारने स्थापन केलेल्या कौशल्य विकास बोर्ड सारखे बोर्ड (महामंडळ) महाराष्‍ट्रासह इतर राज्यात सुरू झाल्यास महामंडळा मार्फत कंत्राटी कामगारांना रोजगार मिळून त्यांचे हित जोपासले जाईल.
चर्चेत भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव बाळासाहेब भुजबळ, अखिल भारतीय बिडी मजदूर संघाचे सचिव ॲड. उमेश विश्वाद, बांधकाम मजदूर संघाचे प्रदेश महामंत्री संजय सुरवसे, संघटन मंत्री उमेश आनेराव, कोषाध्यक्ष सागर पवार उपस्थित होते.
संसदीय समितीचे(लेबर) अध्यक्ष भ्रतृहरी महताब यांचे वीज कंत्राटी संघ , मजदूर संघातर्फे, शिष्ठमंडळातर्फे स्वागत करण्यात आले. विविध उद्योगांच्या विविध मागण्यांची निवेदने देण्यात आली.