बाळंतपणातील मृत्यूही अपघात विम्यात

बाळंतपणातील मृत्यूही अपघात विम्यात
शेतकरी अपघात विमा ः क्लेम मंजुरीत कंपनीची कटकट दूर; तालुकास्तरावर अधिकार
अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ३१ : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्याचे नामकरण आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना असे केले आहे. योजनेच्या कार्यवाहीत शासनाने सुधारणा केल्या असून बाळंतपणातील मृत्यूही या अपघात विम्यात समाविष्ट केले आहे.
क्लेम मंजुरीसाठी विमा कंपनीकडून होणारी अवास्तव कटकट शासनाने दूर केली असून मंजुरीचे अधिकार आता तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीला दिले आहेत.
पूर्वीच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून प्राप्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी संबंधित विमा कंपनीकडे जात असत. परंतु कंपनीकडून वेळेत प्रस्ताव मंजूर न करणे, अनावश्यक त्रुटी काढून प्रस्ताव नाकारण्याचे प्रकार वाढले होते. यामुळे शासनाने या योजनेत सुधारणा करून शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना अमलात आणली. यामध्ये तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून त्यात गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, आरोग्याधिकारी, परिवहन अधिकारी हे सदस्य तर तालुका कृषी अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. बाळंतपणातील मृत्यूही सुधारित अपघात विमा योजनेत समावेश केला आहे.
दरम्यान, मध्यंतरी कंपनीची नेमणूक वेळेत झाली नसल्याने या कालावधीत शासनातर्फेच आयुक्तांच्या पातळीवर प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया झाली. कंपनीपेक्षा प्रशासकीय पातळीवरील ही कार्यवाही जलदगतीने होऊन लाभार्थींना वेळेत रक्कमही मिळाली. हा सकारात्मक परिणाम पाहून शासनाने पुढील तीन वर्षांसाठी मंजुरीचे सर्वाधिकार तालुकास्तरावरील समितीला दिले आहेत. परंतु, विमा रक्कम वर्ग करण्याचे अधिकार मात्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्‍यांकडे सोपवले आहेत. नव्या सुधारणेत संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्तांकडेही जाणार नाही. परिणामी लाभार्थींचे प्रस्ताव वेळेत मंजूर होवून विमा रक्कम जलदगतीने मिळण्यास मदत होईल. मंजुरी प्रक्रियेत कंपनीचा ससेमिरा सुटल्याने शेतकऱ्‍यांत समाधान व्यक्त होत आहे.
------------------------
सुनेच्या वाटणीला शासनरुपी सासू
अपघाती मृत्यूला दोन लाखाचे सानुग्रह अनुदान आहे. योजनेचे लाभार्थी शासनाने निश्‍चित केले असून स्वत: खातेदार शेतकऱ्‍यासह खातेदार नसलेले परंतु कुटुंबातील आई, वडील, मुलगा व अविवाहित मुलगी या सदस्यापैकी कोणताही एक सदस्य पात्र ठरवण्याची सूचना आहे. सून व नातवंडांचा यात समावेश नाही. यामुळे बाळंतपणातील मृत्यू होणाऱ्‍या सुनेचा प्रस्ताव मंजूरीत अडचणी आहेत. संबंधित महिलेचा प्रस्ताव मंजूर करावयाचे असल्यास तिच्या पतीच्या नावे शेतजमीन आवश्यक आहे. मात्र ग्रामीण भागात बहुतांश शेती कुटुंबातील वयस्कर सदस्याच्या नावे असते. क्वचितच वारसांची नावे लागलेली असतात. यामुळे सुनेच्या वाटणीला शासनरुपी सासू आल्याचेच चित्र आहे. सासऱ्‍यांच्या नावे जमीन असली तरीही सूनेला हे अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.