आधी विमा, मगच होर्डींग परवाना

gad152.jpg
83859
गडहिंग्लज ः नगरपालिकेच्या हद्दीत उंच इमारतीवरही होर्डिंग उभारले असून, ते वादळी वाऱ्यात धोकादायक ठरू शकतात. (आशपाक किल्लेदार ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
-----------
आधी विमा, मगच होर्डिंग परवाना
गडहिंग्लज नगरपरिषद ः स्ट्रक्चरल ऑडिट, ''स्टॅबिलीटी''ची सक्ती आधीपासूनच
अजित माद्याळे ः सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १५ ः घाटकोपरमध्ये होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर सर्वच पालिका व महापालिका खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. येथील पालिकेने शासकीय सूचनांच्या पुढे जाऊन होर्डिंग उभारणाऱ्या संबंधितांनी बोर्डापासून होणाऱ्या नुकसानीचा विमा भरल्यानंतरच उभारण्याची परवानगी देण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच पालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिट व स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेटची सक्ती आधीपासूनच अमलात आणली आहे.
कोल्हापूर व इचलकरंजीनंतर जिल्ह्यात झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून गडहिंग्लजकडे पाहिले जाते. यामुळे शहरात कापड, दुचाकी, चारचाकी वाहनांसह विविध क्षेत्रांतील उत्पादक कंपन्यांना आपला व्यवसाय वाढीचे वेध लागलेले आहेत. परिणामी त्याच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. अलीकडील दहा-पंधरा वर्षांपासून गडहिंग्लजमधील हे चित्र वाढतच चालले आहे. जाहिराती करण्याचा प्रभावी पर्याय म्हणून होर्डिंग्जकडे पाहिले जाते. गडहिंग्लजमध्येही या होर्डिंगचे लोण दहा वर्षांपासून वाढत असल्याचे चित्र आहे.
शहरात पालिका आणि खासगी जागेवरही कायमचे होर्डिंग उभारले आहेत. काही होर्डिंग तर उंच इमारतींवर उभारलेत. गडहिंग्लज पालिकेने आधीपासूनच अशा बोर्डांना परवानगी देताना ऑडिट व प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. यामुळे शहरात असे धोकादायक बोर्ड नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. तरीसुद्धा दोन दिवसांत पुन्हा एकदा पाहणी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. परवाना आणि विनापरवाना किती बोर्ड आहेत, याची चाचपणी करण्यात येणार असून, विनापरवाना होर्डिंग मालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच जुन्या आणि नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक होर्डिंगला विम्याची सुरक्षितता देण्याचा विचार पालिका करत असून, लवकरच हा निर्णयही होणार आहे. जेणेकरून एखाद्या घटनेत होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळेल.
--------------
शहरात २३ होर्डिंग बोर्ड
गडहिंग्लज नगरपरिषदेच्या हद्दीत सध्या २३ अधिकृत होर्डिंग बोर्ड आहेत. यातील २० बोर्ड पालिकेच्या जागेत, तर तीन बोर्ड खासगी जागेत आहेत. याशिवाय अनधिकृत होर्डिंगचा शोध घेतला जाणार आहे. तसे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. २५ रुपये स्क्वे. मीटर जाहिरात कर, तर जागा भाडे म्हणून ४० रुपये स्क्वे. मीटर पद्धतीने करवसुली होते. खासगी जागेतील बोर्डांचे केवळ जाहिरात कर भरून घेतले जाते.