राज्यातील ११ हजार ६६४ ग्रंथालये दर्जा बदलाच्या प्रतिक्षेत

राज्यातील ११ हजार ६६४ ग्रंथालये नव्या दर्जाच्या प्रतीक्षेत
पुस्तक संख्या वाढूनही निर्णय नाही; ब, क, ड दर्जांची वाचनालये आर्थिक अडचणीत

ओंकार धर्माधिकारी : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २ : ग्रामीण भागात असणारी ब, क आणि ड दर्जांची वाचनालये आर्थिक अडचणीत आहेत. कारण, त्यांचा दर्जा शासनाने वाढविलेला नाही. हा दर्जा वाढला तर अनुदान वाढेल. त्यामुळे ग्रंथालये अधिक सुसज्ज होतील. मात्र, २०१२ पासून शासनाने प्रस्ताव देऊनही या ग्रंथालयांचा दर्जा वाढविलेला नाही. ग्रंथालयात पुस्तके किती, यावरून हा दर्जा ठरविला जातो. गेल्या १२ वर्षांत ग्रंथालयात पुस्तके वाढली तरी दर्जा सुधारणा मात्र केलेली नाही.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला वाचण्यासाठी पुस्तक उपलब्ध व्हावे. त्याच्या ज्ञानात भर पडावी, यासाठी गाव तेथे वाचनालय ही चळवळ राबविली. याबाबतचा कायदा १९६७ मध्ये केला. त्यानंतर गावोगावी ग्रंथालये सुरू झाली. ग्रंथालयात पुस्तके किती आहेत, यावरून त्या ग्रंथालयाचा दर्जा ठरविला जातो. त्यावरून अ, ब, क आणि ड अशी ग्रंथालयांची वर्गवारी केली. यामध्येही तालुका आणि जिल्हास्तरांवरील ग्रंथालयांची यादी वेगळी आहे. मात्र, गावोगावी असणारी ब, क आणि ड वर्गातील वाचनालये अडचणीत आहेत. या ब, क आणि ड वर्गातील वाचनालयांमध्ये पुस्तकांची संख्या वाढल्याने त्यांनी दर्जा बदलून मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र, २०१२ पासून दर्जा बदलण्याच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. क्षमता असूनही वरचा दर्जा मिळत नसल्याने ग्रंथालय सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना आर्थिक कसरत करावी लागते. अल्प माधनात तेथील कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते. नवी पुस्तके खरेदी करण्यासाठीची रक्कमही कमी आहे. शासनाने या ग्रंथालयांचा दर्जा बदल प्रक्रिया राबवावी, अशी ग्रंथालय चालकांची मागणी आहे.
--------------------------------------------
ग्रंथालयांचे अनुदान (वार्षिक)
ब वर्ग - ३ लाख
क वर्ग - १ लाख ५३ हजार ६००
ड वर्ग - ४८ हजार
----------------------------
ग्रंथालयांची संख्या
ब वर्ग - २००३
क वर्ग - ४१२२
ड वर्ग - ५५३९
एकूण - ११६६४
----------------------------
कोट
राज्य सरकारने राज्यातील ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ केली आहे. मात्र, २०१२ पासून नव्या ग्रंथालयांना अनुमती दिली नाही. तसेच सुरू असणाऱ्या ग्रंथालयांचा दर्जाही बदललेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी या मागणीचा पाठपुरावा करू.
- गजानन कोटेवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ
--------------------------
चौकट
१७ हजार गावांमध्ये नाही ग्रंथालय
राज्यातील १७ हजार गावांमध्ये अद्याप ग्रंथालय नाही. या गावांमध्ये ग्रंथालय सुरू करण्यासाठी ग्रंथालय संघ प्रयत्न करत आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकार कधी निर्णय घेणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.