‘पुराचे पाणी दुष्काळी भागात’ प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ सुरु

पूर नियंत्रण प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ सुरू
कोल्हापूर-सांगलीसाठी प्रकल्प : पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला वळविणार, जागतिक बँकेकडून मिळणार २२०० कोटी
प्रवीण देसाई : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ८ : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. पंचगंगा, कृष्णा, भीमा नदी खोऱ्यातील ज्या अतिरिक्त पाण्यामुळे पूर येतो ते पाणी सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला वळविण्यात येणार आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास’ हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून २२०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे, तर राज्य सरकारकडून ९६० कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात येणार आहे. हे काम तीन वर्षांत पूर्ण करायचे आहे. याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे (डीपीआर) काम जलसंपदा विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याला महापुराचे संकट दरवर्षी ठरलेलेच आहे. यामुळे शेती, घरे पाण्याखाली जाऊन अनेक कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागते. मोठ्या प्रमाणात नुकसान सर्वांना सहन करावे लागते. यासाठी या पुराच्या पाण्याचा उपयोग दुष्काळी भागाला करण्याची संकल्पना पुढे आली. याकरिता गेल्या पाच वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाने कोल्हापूर शहराच्या पूरभागासह काळम्मावाडी धरणापर्यंत पाहणी केली होती. यानंतर जागतिक बँकेकडून सुमारे २२०० कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु त्यानंतर पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर दोनवेळा कोल्हापूर व सांगलीकरांना महापुराला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला वळविण्याचा विषय ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर पूर नियंत्रणासाठी असलेला ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबविण्यासाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याबाबत जानेवारी महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. बँकेनेही सुमारे २२४० कोटी रुपये देण्यासाठी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तसेच, राज्य सरकारनेही उर्वरित ३० टक्के निधी म्हणजे सुमारे ९६० कोटी रुपये निधी दिला. या कामाला तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्याची प्राथमिक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. पुढील कार्यवाही संबंधित यंत्रणांकडून ठरलेल्या टप्प्यांनुसार होणार आहे. एकंदरीत या कामाला मुहूर्त लागल्याने कोल्हापूर व सांगलीकरांवर दरवर्षी ओढवणाऱ्या पुराचे संकट कमी होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्याचबरोबर हे पुराचे पाणी ज्या सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला नेले जाणार आहे, तेथील नागरिकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
...
प्रकल्पाचा उद्देश व नियोजन
या प्रकल्पामुळे पाणी व्यवस्थापन आणि नियंत्रण यंत्रणा स्थापन होऊन कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा दुष्काळग्रस्त भागात परिणामकारकरित्या वापर करण्यात मदत होणार आहे. तसेच या नदी खोऱ्यातील पुराच्या पाण्याचा निचरा होईल आणि पुराचे अंदाज वर्तविण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जी.आय.एस.) आधारित धोक्याची माहिती देणारी योजना आणि निर्णय समर्थन प्रणालीचा (डी.एस.एस.) माहिती विश्‍लेषणाकरिता वापर करणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर पूरभागात स्पंज सिटीसारख्या नावीन्यपूर्ण उपाययोजना सुरू करणे, कृष्णा-भीमा जल हस्तांतरण प्रकल्पासह पाणी वळविणे आणि पूरनियंत्रणाद्वारे पाण्याच्या वापराची व्यवहार्यता याचा अभ्यास करणे असे नियोजन आहे.
...
प्रकल्पाचे वेळापत्रक
सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि नमुना अभ्यासासाठी (सहा महिन्यांचा कालावधी), तार्किक निष्कर्ष, डिझाईन्स, ड्रॉईंग व सविस्तर प्रकल्प अहवाल निश्‍चित करणे (१२ महिने), निविदा काढणे व यंत्रणांची नियुक्ती करणे (१५ महिने), प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात करून ते पूर्ण करणे (३६ महिने) असे या प्रकल्पाचे वेळापत्रक करण्यात आले आहे.
...
प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा
या प्रकल्पाचा व्यवस्थापन कक्ष म्हणून ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन’ ही संस्था काम पाहणार आहे. प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या नियंत्रणाखालील आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांच्यावर आहे.
...
कोट...
‘या प्रकल्पाच्या प्राथमिक टप्प्यातील कामे सुरू करण्यात आली आहेत. सुरुवातीचा टप्पा हा सर्वेक्षणाचा असून ते काम सुरू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. प्रकल्पासाठी कन्सलटन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग