मुख्यमंत्रीसाहेब खंडपीठासाठी अर्धा तास द्या..

मुख्यमंत्री, सर्किट बेंचसाठी अर्धातास द्या
अनेक वर्षांच्या लढ्याला मिळेल यश ः आजपर्यंत केवळ आश्‍वासनांचा पाऊस

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ८ ः मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सर्किट बेंचच्या आंदोलकांसाठी केवळ अर्धा तास दिला तरीही या मागणीला मूर्त स्वरूप येऊ शकते. मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची अर्धा तासांची भेट झाली तर सर्किट बेंचचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री साहेब खंडपीठासाठी केवळ अर्धा तास द्या,’ असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासाठी गेली ३८ वर्षे लढा सुरू आहे. पूर्वी थेट खंडपीठाची मागणी होत होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खंडपीठ देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नसून, तो केंद्र शासनाला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीकडे जावे लागेल. त्यामुळे या मागणीत बदल झाला आणि सर्किट बेंचची (परिक्रमा खंडपीठ) मागणी पुढे आली. त्यानंतर कोल्हापूर की पुणे येथे सर्किट बेंच करण्याचा मुद्दा पुढे आला. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती यांनी सात सप्टेंबरला सर्किट बेंच कोल्हापुरातच होऊ शकते याचा अहवाल दिल्याचे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या खंडपीठ कृती समितीच्‍या बैठकीत अनेकांनी जाहीर केले. याची काही अनौपचारिक चर्चाही उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे यांनी बैठकीत दिली. त्यानंतर कोल्हापूर-पुणे हा विषय बाजूला पडला आणि कोल्हापुरातच सर्किट बेंच होऊ शकते हे निश्‍चित झाले. आजपर्यंत राजकीय नेत्यांनी आश्‍वासनांचा पाऊस पाडला. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच हाती आले नाही. आता अनेक अडथळ्यांचे प्रश्‍न निकाली निघाले. केवळ मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्री यांची भेट आणि त्यातील सकारात्मकता आवश्‍यक आहे.
------------
चौकट
धारवाडला झाले; कोल्हापुरातही शक्य
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोठे असावे, किती खटले प्रलंबित असावेत, उच्च न्यायालयापासून किती अंतरावर सर्किट बेंच असावे, बेंच कोल्हापुरात की पुण्यात असे अनेक प्रश्‍न यापूर्वीच्या लढ्यातून निकाली निघाले आहेत. धारवाड खंडपीठाच्या लढ्याचा इतिहास पाहता तेथील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पुढाकारातून ते शक्य झाले. महाराष्ट्रातही असे होऊ शकते. केवळ मुख्यमंत्र्यानी मनावर घेणे आवश्‍यक आहे.
-----------
चौकट
...तर निर्णयाला मुहूर्त मिळणे शक्य
२०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकार दत्ता यांनी खंडपीठ कृती समितीशी पत्रव्यवहाराने कळविले आहे. ज्यामध्ये मुख्‍यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्तींची बैठक झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात करण्याबाबत निर्णय होईल. मात्र, या भेटीसाठी मुख्‍यमंत्र्यांना अद्याप अर्धातास वेळ मिळालेला नाही. ही भेट झाल्यास निवडणुकीच्या तोंडावर सर्किट बेंचच्या निर्णयाला मुहूर्त मिळणे शक्य आहे.
-----------