‘आरटीई’ची प्रतिपूर्ती रखडल्याने इंग्रजी शाळा संकटात

खासगी शाळांचा परतावा रखडला
आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती; ६५० कोटींहून अधिक रक्कम येणे
युवराज पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
शिरोली पुलाची, ता. ४ : शिक्षण अधिकार कायद्याखाली (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सन २०२१-२२ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाच्या शिक्षण विभागाने निश्चित केलेली नाही. यामुळे यावर्षी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची एक दमडीही शाळांना मिळालेली नाही. शासनाकडे ६५० कोटींहून अधिक रक्कम थकली असल्याने खासगी इंग्रजी शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.
राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. त्यानुसार खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात येतात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 
राज्यात आरटीईच्या शुल्क प्रतिपूर्तीनुसार प्रति विद्यार्थी २४ हजार रुपये निधी देण्याचे ठरले असतानाही शाळांना १७ हजार ६७० रुपये प्रति विद्यार्थी दिली जात होती; मात्र २०२०-२१ या वर्षापासून कोरोनामुळे या रक्कमेत घट करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी पासून एका विद्यार्थ्यामागे केवळ आठ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. या निर्णयास संस्थाचालकांनी विरोध केला. मात्र, शासनाने या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले.
शाळांना केवळ ट्युशन फी देणार, अन्य कोणतेही शुल्क न देण्याचा धोरण शासनाने ठरवले आहे. दरवर्षी राज्य शासनाकडून आरटीई परतावा वेळेत मिळालेला नाही. यामुळे शासनाकडे ६५० कोटीहून अधिक आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम थकली आहे.
मागील चार वर्षापासून आरटीईचे शुल्क थकीत आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांची फी थकलेली आहे. तसेच गेल्या वर्षीपासून आरटीईच्या प्रतिपूर्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. ती ही वेळेत मिळत नाही, यामुळे खासगी इंग्रजी शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत.
---------------
चौकट
काळ्या फिती लावून काम
शासनाकडून थकीत शुल्क प्रतिपूर्ती तातडीने व्हावी यासाठी आपल्या आरटीई फाउंडेशन, मेस्टा व इम्सा या संघटनांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात आंदोलन केले होते. तसेच राज्यातील शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते.
------------
कोट
राज्य सरकारने ‘आरटीई’ची प्रतिपूर्ती करून, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या खासगी इंग्रजी शाळांना दिलासा द्यावा.
- आर. एस. पाटील, अध्यक्ष, सूर्योदय शिक्षण प्रसारक मंडळ, शिरोली पुलाची