शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची कारवाईची इतकी घाई कुणाच्या हितासाठी

कोल्हापूर  : मिरज महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्ष प्रवेशबंदीचा आदेश कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी घाईने का घेतला, या भोवती विद्यापीठ परिसरात चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले आहे. ज्या दिवशी कुलगुरू पदावरून पायउतार होणार होते, त्याच्या आदल्या दिवशी निर्णय घेण्यामागचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न आकाराला आला आहे. ग्रीव्हन्स कमिटीसमोर जो विषय मांडायला हवा, तो थेट कुलगुरूंसमोर ठेवण्यामागचे गुढ काय. 
कुलगुरू डॉ. शिंदे यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक विषय घडले. शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाने (सुटा) त्यांच्यावर 149 आरोप केले. कुलगुरू म्हणून ते विद्यापीठात रुजू होण्यापूर्वी प्राध्यापक भरती घोटाळा गाजला. तत्कालीन कुलसचिव डॉ. डी. व्ही. मुळे यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झडल्या. त्यांची चौकशी होऊन त्याचा अहवाल विद्यापीठाला मिळाला. मात्र, डॉ. मुळे यांच्यावर अहवालाच्या आधारे कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. विद्यापीठात शैक्षणिक सल्लागार म्हणून बीसीयूडीचे माजी संचालक डॉ. डी. आर. मोरे यांची झालेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. ही नियुक्ती करण्यापूर्वी गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. अधिष्ठातांच्या नियुक्तीचा मुद्दा विद्यापीठ वर्तुळात चर्चेत राहिला. उपकुलसचिव पळसे यांची परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक म्हणून केलेल्या नियुक्तीवरही बोट ठेवण्यात आले. दुबार प्रमाणपत्र छपाईचे प्रकरण चांगलेच तापले होते. या प्रकरणात नेमके दोषी कोण, याचा उलगडा मात्र होऊ शकला नाही. अशा एक नव्हे अनेक प्रकरणात ज्या गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवे होते, ते घेतले गेले नाहीत. तर मिरज महाविद्यालयाच्या बाबतीत नेमके उलटे घडले. महाविद्यालयातील कारभाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या दुसऱ्या समितीचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाने तत्परतेने विचारात घेतला. या समितीतील एका सदस्याला महाविद्यालया संदर्भात तयार केलेला अहवाल अमान्य होता. त्यामुळे त्यांनी या अहवालावर स्वाक्षरी करणे टाळले. विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक कायद्यांतर्गत 12:16 च्या कलमाचा आधार घेत महाविद्यालयावर प्रवेशबंदीची कारवाई केली आहे. 
विशेष म्हणजे पहिल्या समितीने महाविद्यालयात प्रस्तावांच्या अनुषंगाने छाननी करताना विशेष अहवाल तयार केलाच कसा, हा प्रश्न चर्चेत आहे. प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या काही समस्या असतील तर त्या संदर्भात महाविद्यालयीन प्रशासनाशी चर्चा करणे आवश्‍यक असल्याचा सूर आहे. मात्र, त्याची कोणतीही पूर्वकल्पना महाविद्यालयाला न देताच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. 

विद्यार्थी हित लक्षात घेता प्रवेशबंदीचा निर्णय रद्द करण्याचा फेरविचार होणे आवश्‍यक आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी प्रवेशबंदीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 
- ऍड. धैर्यशील पाटील, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद