नागरिकत्वाचा कायदा म्हणजे हिटलरशाही : पाटकर 

संगमनेर : ""जातिधर्माच्या नावावर भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांना पायदळी तुडवून, एकधर्मीय राष्ट्रासाठी नागरिकत्वाचा कायदा करणे, ही हिटलरशाही आहे,'' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मेधा पाटकर यांनी केले. 

संगमनेर येथे साथी दुर्वे नाना यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत काल (शनिवारी) त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी ऍड. निशा शिवूरकर होत्या. 

हेही वाचा कर्ज काढून विवाह सोहळा करणे बंद करा : पटेल 

पाटकर म्हणाल्या, ""मोदी- शहा यांच्या राज्यात अदानी आणि अंबानी त्यांच्यासाठी सरकार काम करते. समता, न्याय, सिद्धांत मानणाऱ्यांची जागा तुरुंगात असल्याचे दिसत असले, तरी त्याला न घाबरता पुढे जाण्याची आवश्‍यकता आहे. आसामसारखी वेळ आपल्यावर येऊ नये, यासाठी वेळीच जागरूक होण्याची गरज आहे. तीन कोटी नागरिकांच्या नागरिकत्वाची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सव्वाशे कोटी रुपये खर्च केले. राज्यघटनेप्रमाणे अल्पसंख्याक मुस्लिम आपल्या देशाचे अविभाज्य घटक आहेत. त्यांना हात लावण्याची हिंमत राज्यकर्ते कशी करू शकतात? नागरिकत्वाच्या तपासणीमध्ये "एपीएल', "बीपीएल'प्रमाणे कागदावरचा खेळ सुरू होईल. '' 

हेही वाचा पूरग्रस्तांच्या नावाखाली क्‍लासचालकाला गंडविले 

""देशाचे मूलनिवासी असणाऱ्या आदिवासींकडे रहिवासाचा पुरावा असलेली कागदपत्रे नाहीत, तर ते कुठून देणार? त्यात या देशातील भ्रष्टाचार पाहता, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मोठी लूट होईल. रांगा लागतील. जातिधर्माच्या नावावर सांप्रदायिकता वाढत आहे. नागरिकत्वाच्या कायद्याला कडाडून विरोध करा; परिणामांची पर्वा करू नका,'' असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. 

हेही वाचा उसाच्या ट्रॅक्‍टरने शेतकऱ्याला चिरडले 

पाटकर यांनी सांगितले, ""एकीकडे "पुलवामा' होत असताना दुसरीकडे हा देश अदानी आणि अंबानींना आंदण दिला जाईल. सामान्य जनतेचा हक्क हिरावला जात आहे. हेच नेते विदेशात विश्वगुरू म्हणून भाषणे ठोकत आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा परिसरातील 32 आदिवासी गावे उजाड करून, पर्यावरणाचा विनाश करून तयार करण्यात आला. आता पर्यटन केंद्र निर्माण करण्याच्या गोष्टी होत आहेत. त्याला विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे. देश अधोगतीकडे जात असून, देशाचा विकासदर चार टक्‍क्‍यांवर आला आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. लोकशाहीचे सर्व स्तंभ वाळवीने पोखरल्यासारखे कमजोर झाले आहेत.'' 

हेही वाचा व्हॉट्‌सऍपवर ठरलं अन्‌ लाखोंना गंडवलं 

पारपत्र जप्त केल्याच्या संदर्भात त्या म्हणाल्या, की मला मिळालेल्या पत्रावर संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव, पद आणि सहीसुद्धा नव्हती. ""माझे कार्यालय असलेल्या बडवानीमध्ये मी फरारी घोषित असल्याची माहिती नव्याने समजली. लोकशाहीच्या, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवा. परिवर्तनासाठी जनशक्ती महत्त्वाची आहे. 19 डिसेंबर व आठ जानेवारीला नागरिकत्व कायद्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येणार आहे,'' असे त्यांनी सांगितले.  राजाभाऊ अवसक यांनी प्रास्ताविक केले. सीताराम राऊत यांनी सूत्रसंचालन केले. हनुमंत उबाळे यांनी आभार मानले.