केंद्र सरकारने या वर्षीच्या साखर हंगामात देशातून तब्बल ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार कारखान्यांचा निर्यात कोटाही निश्‍चित केला आहे.
कोल्हापूर - देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या दरातील मोठी तफावत साखर निर्यातीत मुख्य अडथळा बनली आहे. कारखान्यांची बहुतांशी साखर बॅंकांच्या ताब्यात आहे आणि त्यावर प्रतिटन ३१०० रुपये या दराने बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला आहे. परंतु, त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र हेच दर प्रतिटन १९०० ते २००० रुपये आहेत. यातील सुमारे ११०० रुपयांचा दरफरक साखर निर्यातीतील मुख्य अडथळा आहे.
केंद्र सरकारने या वर्षीच्या साखर हंगामात देशातून तब्बल ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार कारखान्यांचा निर्यात कोटाही निश्‍चित केला आहे. निर्यात साखरेवर थेट अनुदान दिल्यास इतर देशांकडून तक्रार होत असल्याने केंद्राने या साखरेवर प्रतिटन १०४४८ रुपये अनुदान जाहीर केले; पण ते वेगवेगळ्या स्वरूपात कारखान्यांच्या थेट खात्यावर जमा होणार आहे. पांढरी, रिफाईन्ड व कच्च्या साखरेचा यात अंतर्भाव आहे. कारखान्यांच्या साखर उत्पादनावर हा निर्यात कोटा निश्‍चित झाला आहे.
केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली संपूर्ण साखर निर्यात झाली तरच कारखान्यांचे आर्थिक गणित सुरळीत होणार आहे. यावर्षी पावसाने राज्यात उसाचे नुकसान झाले. त्यामुळे उत्पादनात किमान ४० टक्के घट अपेक्षित आहे. दुसरीकडे गेल्यावर्षीची साखर मागणीअभावी पडून आहे. देशांतर्गत साखरेचा प्रतिक्विंटल दर ३१०० रुपये निश्‍चित आहे. त्यापेक्षा कमी दराने साखर विक्री कायद्याने गुन्हा आहे. या दरावरच कारखान्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांनी पैसे दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर हे प्रतिक्विंटल १९०० ते २००० रुपये आहेत. बॅंकांनी दिलेली उचल व या दरात प्रतिटन सुमारे ११०० रुपयांचा फरक आहे. ही फरकाची रक्कम भरल्याशिवाय बॅंकांच्या ताब्यातील असलेला निर्यात कोटा सोडला जात नाही. फरकाची ही रक्कम भरण्याची अट शिथिल करावी, ही रक्कम कमी व्याजाने आणि एक वर्ष मुदतीसाठी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पूर्वी साखर निर्यातीचे अनुदान मिळवणे म्हणजे एक दिव्य होते. परंतु, त्यात केंद्र सरकारने यावर्षी बदल करून एकूण मंजूर कोट्यापैकी निम्मी साखर निर्यात करून त्याचे बिल सादर केल्यानंतर अनुदान मिळणार आहे. पूर्वीची बॅंक बीआरसीची अटही शिथिल केली आहे. वाहतूक अनुदानासाठी तर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्‍यकता नसल्याचे केंद्राने आदेश काढले आहेत. अनुदान मिळण्याची सुटसुटीत प्रक्रिया असूनही दरफरकामुळे साखर निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत.
