सहकारी गृहनिर्माण संस्था सहकारातून वगळण्याच्या हालचाली; समितीची स्थापना

इस्लामपूर : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था सहकारातून वगळण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केल्या आहेत. या संस्था अनुत्पादक आहेत. या संस्थेत केवळ व्यवस्थापन - सभासद, व्यवस्थापन, सभासद - बिल्डर असे वाद दिसतात. या तक्रारींचे निवारण करणे, भांडण सोडवणे यातच अधिकाऱ्यांचा वेळ खर्च होतो. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था सहकार कायद्यातून वगळण्याबाबत समिती स्थापन करुन आयुक्तालय स्तरावर काम सुरू झाले आहे. याला राज्यातील विविध संघटनानी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

केवळ तक्रारी वाढतात म्हणून असा तुघलकी निर्णय घेणे उचीत नसून या विरोधात लोकशाही मार्गाने शासनाकडे दाद मागणे, आंदोलन करणे, प्रसंगी न्यायालयात जाण्याच्या पवित्र्यात सहकार भारती, राज्य हौसिंग फेडरेशन आहे. राज्यात सुमारे २ लाख ५० हजार सहकारी संस्था आहेत. पैकी १ लाख २५ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून साडे चार ते पाच कोटी लोकसंख्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहे. राज्याच्या बारा कोटी लोकसंख्येचा विचार करता गृहनिर्माण संस्थांच्या संलग्न ४१ टक्के लोकसंख्या आहे. तरीही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्याचा घाट आघाडी सरकारने घातला आहे. या समिती गठित बाबतचे परिपत्रक दहा मार्चला शासनाने काढले आहे. ही बाब सहकार क्षेत्राला मारक असल्याने या विरोधात गृहनिर्माण संस्था व हौसिंग फेडरेशन संतप्त झाल्या आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींचे प्रमाण अधिक असल्याने २०१९ ला गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायद्यात १५४ 'ब' हे स्वतंत्र प्रकरण तयार करण्यात आले आहे. मात्र या अधिकाऱ्यांना नवीन तयार केलेल्या प्रकरणाची नियमावली बनवता आलेली नाही. १५४ 'ब' ची नवीन नियमावली बनवण्यासाठी त्यात तरतुदी करून तक्रारींची संख्या कमी करता येईल. तशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. मात्र सहकाराशी संबंध नसलेले, गृहनिर्माण संस्था व सहकाराचा इतिहास माहित नसलेले अधिकारी यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाच सहकार कायद्यातून वगळण्याचा घाट घातला आहे. असा आरोप हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, सहकार भारती प्रदेश प्रकोष्ठ प्रमुख राहुल पाटील, मुंबई हौसिंग फेडरेशन अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांनी केला आहे. याला आमचा तीव्र विरोध असल्याची माहिती राणे यांनी दिली.

"सन २०१९ मधे गृहनिर्माण संस्था करता कलम १५४ 'ब' हे नवीन प्रकरण समाविष्ट केले आहे. त्याची कडक अंमलबजावणी केली तरी तक्रारी कमी होतील. परंतु हे न करता शासन सहकार मोडीत काढायचा प्रयत्न करत आहे. शासनाने गृहनिर्माण संस्था सहकार कायद्यामधुन वगळण्याचा प्रयत्न केल्यास सहकार भारती त्याविरोधात राज्यभर आंदोलन उभे करेल, प्रसंगी न्यायालयाचा पर्यायही आमच्या पुढे आहे."

- राहुल पाटील महाराष्ट्र प्रदेश, हौसिंग प्रकोष्ठ प्रमुख सहकार भारती