#Union Budget 2020 : इलेक्ट्रिक वाहनांना बळ देण्याची गरज

सोलापूर : सध्या देशभरात वाढत असलेले प्रदूषण कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नागरिकांनी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतुद करणे गरजेचे आहे, अशी आशा ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वाहन विक्रेते, सर्व सामान्य नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी ‘सकाळ’शी बोलताना केली.

हेही वाचा- कसा तयार होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या...
कोण काय म्हणाले...
ज्योती घोगरे : प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने येणे आवश्‍यक आहेत. सध्या पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे प्रदूषण मोठ्याप्रमाणावर वाढत आहे. त्याचा परिणाम मोठ्या शहरात जाणवतो. ग्रामीण भागात देखील वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यावर बंधने येईला हवीत. इलेक्ट्रिक वाहने आल्यास काही प्रमाणात प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

बंटी काळे : इलेक्ट्रिक वाहने येण्यापूर्वी त्याची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. रस्त्यावर ज्याप्रमाणे जागोजागी पट्रोलपंप आहेत. त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जागोजागी चार्जिग पॉइँट उभारणे गरजेचे आहे. याबरोबर गाडीत काही बिघाड झाला तर त्यासाठी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. या गाड्यांमध्ये बॅटरी एक्सेंज करण्याची सुविधा हवी. त्यामुळे नागरिकांना प्रवासात अढथळा येणार नाही. सध्या वाढते प्रदुषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीक वाहन हा पर्याय चांगला आहे. याशीवाय नागरिकांनही प्रदूषण कमी करण्यासाठी जवळच्या अंतरावर गाडी वापरु नये. शक्य तेथे गाडीपेक्षा सायकलवर जावे.  पेट्रोल व डिझेलच्या गाड्यांचा वापर कमी करुन इलेक्ट्रीक गाड्यांना प्राधान्य द्यावे.  शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी घरात प्रत्येकाची स्वतंत्र गाडी असते. त्यावर बंधन येणे गरजेचे आहे. पैसे जास्त असणे व हैस म्हणून गाड्या घेतल्या जातात. यातून प्रदुषण वाढते व अपघाताचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे सध्या नागरिकांनीही सजग राहून इलेक्ट्रीक गाड्यांचा वापर करावा. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतुद करणे आवश्‍यक आहे.

विनय पाटील : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बजेटमध्ये तरतुद करुन कायदा करण्याची गरज आहे. एका घरात जेवढी माणसे तेवढ्या गाड्या होत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. गाड्या घेण्यावर निर्बंध घालायला हवेत. एका गाडीत काम भागत असले तर जास्त गाड्या घेण्याची गरज नाही. त्यावर सरकारने कायदा बनवायला हवेत. सध्या ज्याप्रमाणे पेट्रोल, डिझेल व सीएनजीच्या गाड्या आहेत. तशाच इलेक्ट्रिकच्या गाड्या आल्या तर प्रदूषणा वाढीवर आळा बसेल.

स्वप्नील कट्टीमनी : सरकार कायदे खूप चांगले बनवते परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. गाड्यांमुळे प्रदूषण होऊ नये याची काळजी म्हणूनच सरकारने खूप चांगले कायदे केले आहेत. मात्र, त्याची पुरेशी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे कायद्यात काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करुन इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वांना परवडेल अशा किंमतीत उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत.