सोलापूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील सुमारे 13 लाख रिक्‍त पदांची भरती करा, महापालिका कामगारांना सातवा वेतन आयोग द्यावा, विनाअट अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्‍ती द्या यासह 23 मागण्यांसाठी देशातील 29 संघटनांनी 8 जानेवारीला देशव्यापी संपाची हाक दिली असून जिल्हाभर निर्दशने केली जाणार आहेत. संप यशस्वी करण्याची जबाबदारी प्रत्येक संघटनांचे राज्याचे अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, सरचिटणीस यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
हेही आवश्‍य वाचाच...गड्ड्यावर लेझर शोमधून दिसणार श्री सिध्देश्‍वरांचे चरित्र
देशात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर कामगारांना अच्छे दिन येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुसऱ्यांदा संधी मिळूनही मोदी सरकारने कामगार कायद्यात बदल करुन त्याची धार कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. कामगारांच्या मागण्यांकडेही कानाडोळा केल्याचा आरोप करीत आता वर्षानंतर आक्रमक झाल्या आहेत. तत्पूर्वी, 8 व 9 जानेवारी 2019 मध्ये देशव्यापी संप करुनही कामगारांच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. कामगारांचा आवाज मोदी सरकारपर्यंत पोहचावा, कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक तोडगा निघावा या उद्देशाने प्रत्येक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना सक्‍त सूचना दिल्याची चर्चा आहे. मागच्या वर्षी आंदोलन करुनही मोदी सरकारने मागण्यांबाबत काहीच विचार न केल्याने आता हा देशव्यापरी संप यशस्वी करण्यासाठी सर्व संघटनांकडून तगडे नियोजन करण्यात आले आहे.
हेही आवश्‍य वाचाच...टीईटी नसलेल्यांना नव्या शिक्षणमंत्र्यांना आशा
संपात सहभाग होणाऱ्या संघटना
राज्यातच नव्हे तर देशभरात बेरोजगारी वाढली, जीडीपीचा दरही घटला असून गरीब-श्रीमंतांमधील दरी खूपच वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सिटू, आयटक, महसूल, सिव्हिल हॉस्पिटल, सहकार, कृषी, राज्य कामगार विमा योजना, कोषागार, भूजल सर्व्हेक्षण, उच्च शिक्षण, समाजकल्याण, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, कोतवाल संघटना, वाहनचालक संघटना, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, भूमी अभिलेख, बॅंक, महापालिका, एलआयसी, पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक, औषध विक्रेते, एमएसईबी, दूरसंचार कर्मचारी संघटना, आशा वर्कर्स, कोतवाल, अंगणवाडी, रेल माथाडी कॉन्ट्रॅक्‍ट लेबर युनियन या संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. |
| |
|
