शेतीचे नवे कायदे : आहेत झक्कास, तरीही... 

केंद्र सरकारने रविवारी विरोधी पक्षाच्या गदारोळी विरोधानंतरही कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुलभीकरण) विधेयक, तसेच कृषी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्‍वासन आणि कृषी सेवा करार असे तीन कायदे आवाजी मतदानानंतर मंजूर केले. या तीनही कायद्यांबाबत आधी घोषणा झाल्याच होत्या. विशेषतः शेती, शेतकरी नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे असे हे कायदे असल्याचे सरकारचे मत आहे. या कायद्याशी संबंधित शेतकरी संघटना, व्यापार प्रतिनिधी आणि बाजार समितीचे प्रतिनिधी या तीन घटकांच्या प्रतिनिधींनी "सकाळ'कडे मांडलेली भूमिका. 

सरकारने नियतही बदलावी 
शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या काढा हीच शरद जोशी यांची भूमिका पुढे नेणारे हे कायदे आहेत. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो; मात्र ही पूर्ण नियंत्रणमुक्ती नाही. जीवनावश्‍यक कायद्यांतर्गत शेतीमालाचे दर पाडण्याचा अधिकार सरकारने कायम राखून ठेवला आहेच. सरकार आपण केलेल्या कायद्यांबाबतच प्रामाणिक नाही, याचे ताजे उदाहरण काही दिवसांपूर्वी लादलेल्या कांदा निर्यातबंदीतून दिसले आहे. त्यामुळे कायदे बदलले तरी नियतही बदलली पाहिजे. हमीभावालाही आमचा विरोध आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत हमीभाव असे काही नसते. सध्याच्या हमीभावाचा सहा टक्के शेतमालालाही फायदा होत नाही. हमीभाव देताय, तर मग उडीद, मका, हरभरा हमीभावाने खरेदी करताना सरकार अमूक इतकाच खरेदी करणार अशा अटी का घालते? आम्हाला हमीभावही नको आणि बंधनेही नकोत. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये सुरू असलेली आंदोलने ही अडते दलालांची आहेत आणि तिथली सरकारे त्याला पाठिंबा देत आहेत, ती सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार पुढे सुरू ठेवण्यासाठी असलेली सध्याची व्यवस्था कायम राहावी यासाठीच आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पूर्ण स्वातंत्र्याचा आग्रह धरतो. त्या दिशेने पडलेले एक पाऊलही स्वागतार्हच आहे. या कायद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आमचा लढा पुढे सुरू राहीलच. 
- संजय कोले, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित). 

मार्केट सेसही रद्द करा 
या कायद्यांमुळे यापुढे बाजार समितीच्या आवारातील प्रत्येक व्यवहार सहा ते आठ टक्के जादा दराने महाग पडणार आहे. व्यापारी यापुढे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतील. त्यामुळे सध्याच्या बाजारपेठा मोडीत निघतील. आमची मागणी इतकीच आहे, बाजार समितीचा सेस आता कमी करावा. बाजारच मुक्त झाला असेल, तर आता बाजार समित्यांची गरजच नसेल. येत्या रविवारी आमच्या राज्यव्यापी बैठकीत आमची पुढील दिशा ठरेल. बाजार समित्यांची सरकारला गरज वाटत असेल, तर सरकारने एलबीटी अनुदानाच्या धर्तीवर या समित्यांना अनुदान द्यावे. साधारण 340 कोटींचे अनुदान लागेल. त्यामुळे आमच्या व्यवहारातील बाजार समितीचा हस्तक्षेप संपेल. शेतकरी आणि व्यापारी दोघेही आता व्यवहार करायला समर्थ आहेत. मध्यस्थ नियंत्रक बाजार समित्यांची गरज नाही, असाच या कायद्यांचा अर्थ आहे. 
- शरद शहा, अध्यक्ष, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्स. 

कायदे मुक्त लुटीचे 
या कायद्यांमध्ये राज्यांनी बनवलेल्या स्थानिक कायद्यांचे अस्तित्व काय असेल याची माहिती नाही; मात्र एक निश्‍चित की, यापुढे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे सरकारचे धोरण आहे. बाजार समित्यांकडून लूट होतेय, असे वारंवार सांगितले जातेय; मात्र बाजार समितीचा सेस अवघा 0.85 टक्के आहे हे कोणाला माहीत असत नाही. गेल्या काही वर्षांत भाजीपाला, फळे, बेदाणा व्यवहारांना बाजार समितीचे बंधन नाही. तरीही हे व्यवहार बाजार समित्यांच्या माध्यमातूनच होतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून सोयाबीनचे व्यवहार शेतकरी थेट करीत आहेत. आता कायद्यांमुळे कोणत्याच शेतीमालाच्या विक्री व्यवहारावर बाजार समितीचे कायद्याने बंधन नसेल इतकेच; मात्र म्हणून बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपेल असे मात्र नाही. ही व्यवस्था शेती व्यवस्थेच्या गरजेतून तयार झाली. आजही या व्यवस्थेची गरज आहेच. बांधावर द्राक्ष खरेदीतून होणाऱ्या फसवणुकीची कितीतरी उदाहरणे आहेतच. यापुढे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी वाढण्याची कुशंका आहे. दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांना करमुक्त करण्याचा. जीएसटीचा परतावा शेतकरी घेत नाहीत म्हणजे ते कर भरतातच. त्यामुळे शेतकरी करमुक्त झाला हा दावा खोटा आहे. अधिक चांगल्या सेवा देऊन बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी यापुढेही काम करीत राहतील. 
- दिनकर पाटील, सभापती, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती. 

स्वातंत्र्य; मात्र अटीसह 
प्रत्येक सरकारमध्ये मूर्ख लोकांचा भरणा असतो. या भाजप सरकारमध्येही तो आहे. शेतकऱ्यांना मुक्त केले, असे सांगताना शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या अनेक अटी आजही कायम आहेत. शंभर टक्के बाजारभाव वाढले तर शेतमालावर नियंत्रणाची तरतूद आताही कायम आहे. असे का? समजा पाच रुपये किलोचा कांदा दहा रुपये झाला, तर सरकार जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा लागू करणार काय? मग कसली बाजारमुक्ती? व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद झाला, तर त्याचा निवाडा प्रांताधिकाऱ्यांकडे सोपवला आहे. इथे थेट न्यायालयात जायची तरतूद का नाही? म्हणजे पुन्हा शेतकऱ्यांना नोकरशहांच्या दारात खेटे घालायला लावता काय? यापूर्वीच्या सर्व सरकारचा अनुभव चांगला नाही, म्हणून शंका व्यक्त होतात. खुल्या आर्थिक धोरणाचे वारे 91 पासून शेतीत कधी वाहिलेच नाही. मुळात बाजार समित्यांचा काहीही शेतकऱ्यांना फायदा नाही. ती व्यवस्था टिकवायची की, नाही याच्याशी शेतकऱ्यांचा काहीही संबंध नाही. एसटीत बसायचे की, नाही हे प्रवासी ठरवतील. त्यामुळे संघटना म्हणून आमची त्याबद्दल कोणतीही भूमिका नाही. जीवनावश्‍यक वस्तू नियंत्रण कायदा पूर्ण रद्द करा, हीच आमची मागणी आहे. 
- रघुनाथ पाटील, शेतकरी नेते. 

वळूंचे कुरण संपुष्टात 
नेहरू कॉंग्रेस काळापासूनच्या शेतकऱ्यांच्या बंदिवासाच्या बेड्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तोडल्या आहेत. 70 वर्षांतर शेतकरी मोकळा श्‍वास घेणार आहे. तो स्वतःचा माल हवा तेथे विकू शकेल. दराची स्पर्धा होईल. मूठभर व्यापारी आणि दलालांचे साम्राज्य मोडीत निघेल. शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी यांनी आयुष्यभर या मुद्यावर लढा दिला. ही त्यांची स्वप्नपूर्ती आहे. हा काळ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय बाजारपेठ असा आहे. बाजारावर प्रभुत्व शेतकऱ्यांचे असेल तर कुणाला अडचण असायचे कारण काय? या प्रक्रियेत खासगी कंपन्या उतरतील, शेतात पिकलेला माल खरेदी करायला बांधावर येतील, शेतात गुंतवणूक करतील, शेतकऱ्यांना कंपन्या स्थापन करण्याचीही संधी असेल. हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, हा दावाच चुकीचा आहे. कारण आधारभूत किमतीच्या ढाच्याला सरकारने हात लावलेला नाही. ती किंमत मिळणारच आहे. या व्यवस्थेवर पोसलेल्या बाजार समित्यांमधील वळूंचे आयते कुरण संपुष्टात येईल, हे खरे दुखणे आहे. 
- सदाभाऊ खोत, आमदार, माजी कृषी राज्यमंत्री. 

संपादन : युवराज यादव