जमिनीसाठी क़र्ज काढून न्यायालयीन लढाई

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 डिसेंबर 2019

हलगा-मच्छे बायपाससाठी जमिनीचे हस्तांतर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनाी  केले तीन लाख खर्च. 

वडगाव (निपाणी) :  हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम रोखण्यासाठी कित्येकवेळा शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली आंदोलने मोडीत काढून रस्त्याच्या कामाला सुरूवात केली. या बेकायदेशीर होणाऱ्या रस्त्याच्या विरोधात आणि आपली पिकाऊ जमीन वाचविण्यासाठी न्यायालयीन लढा उभा केला. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून  न्यायालयात धाव घेतली अन्‌ या रस्त्याच्या निर्मितीला अखेर स्थगिती मिळविली आहे. 

हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम रोखण्यासाठी कित्येकवेळा शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले मात्र , हे आंदोलने मोडीत काढून रस्ता काम करण्यात आले. या बेकायदेशीर होणाऱ्या रस्त्याविरोधात आणि पिकाऊ जमीन वाचविण्यासाठी न्यायालयीन लढाही उभारला. यासाठी सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन संपादित केली आहे. मे महिन्यात सुरु केलेल्या कामाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.

हेही वाचा - Video : ऊसाच्या शेतात बिबट्याचे चार बछडे

 कर्ज काढून न्यायालयात धाव

जमिनीसाठी काही शेतकरी न्यायालयातही गेले आहेत. तरीही महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून पोलिसांच्या बळावर विरोध मोडीत काढून काम सुरू ठेवले. मध्यंतरी पावसामुळे काम बंद ठेवले होते पण, शुक्रवार (ता. 6) पासून पुन्हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून हे काम सुरु केले होते. 

हेही वाचा - पत्नीला धक्का... अन्‌ एका चिठ्ठीने उलगडले नवऱ्याचे पूर्वायुष्य
 

अल्पभूधारक 50 शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळविली

सध्या ज्या पट्यांतून बायपास रस्ता निर्माण करण्यात येणार आहे. त्या पट्यात बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या कुटुंबाना शेती व्यवसायाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तरीही सरकारकडून अन्यायकारकपणे जमीन हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीमुळेच शेतकऱ्यांनी न्यायालायत धाव घेतली. यासाठी खासगी संस्था आणि बॅंकेतून कर्ज काढण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या प्रकरणी 50 शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळविली असून त्यासाठी तीन लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत. 

  खासगी बॅंकांतून स्थगितीसाठी कर्ज

बायपास रस्त्याच्या निर्मितीसाठी नेहमीच विरोध केला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी पोलिसांचे कवच घेऊन रस्त्याच्या कामाला बेकायदेशीररित्या सुरूवात केली आहे. या कामाला आता न्यायालयातून स्थगिती मिळविली असली तरी या कामाच्या खर्चासाठी खासगी बॅंकांतून कर्ज काढावे लागले आहे. 
-हणमंत बाळेकुंद्री, अध्यक्ष, रयत संघटना 

शासनाने  काय वेळ आणली

शेती वाचविण्यासाठी आम्हाला कर्ज काढण्याची वेळ या शासनाने आणली आहे. न्यायालयाने या रस्त्याच्या निर्मितीला स्थगिती दिली असून शासनाला मोठा दणका दिला आहे. 
भोमेश बिर्जे 
शेतकरी, वडगाव 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nipani Karnataka Road Movement Justice Process