"ना पूररेषा' अपडेट, "ना नगररचना'

कोल्हापूर - नागरी वस्ती नदीपात्रापर्यंत पोचली तरी तेवीस वर्षांपूर्वीच्या पूररेषेच्या मार्किंगचा आजही आधार घेतला जात आहे. 1993 ला पूररेषा (रेड झोन) निश्‍चित झाली. त्या आधारे आजही बांधकामांना परवानगी दिली जाते. काळाच्या ओघात शहराचा विस्तार वाढत गेला. 2005 च्या महापुराने बांधकामांना यापुढे परवानगी द्यायची नाही, असा मुद्दा चर्चेत आला. त्यातून पळवाट काढून विशिष्ट फुटांपर्यंत खालचा भाग खुला सोडून बांधकामाला परवानगी दिली गेली.

1989 ला पंचगंगेच्या पुराची पातळी 50 फूट सहा इंच इतकी होती. 2005 ला 49 फूट सहा इंच इतकी होती. आता 46 फुटांपर्यंत पाणी पोचले. रेड झोनसंबंधी 1989 चा पाटबंधारे विभागाचा अध्यादेश आहे, तो आजही कायम आहे.

शहराचा विस्तार वाढेल तसे पूररेषेचे मार्किंग नव्याने करावे लागते. त्यासाठी महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग संयुक्तपणे सर्व्हे करतात.
मात्र 1989 नंतर असा सर्व्हे झालेला नाही. त्यासाठी जो खर्च येतो त्याची तरतूद महापालिकेने करावी लागते. "रेड झोन‘चा विषय चर्चेत आला की पाटबंधारे 1989 चा अध्यादेश दाखविते आणि नगररचना विभाग समितीच्या निकषानुसार बांधकामे झाली आहेत याचा दाखला देते; मात्र बांधकामासाठी भराव टाकले गेले. त्यामुळे पाण्याचा फुगवटा निर्माण झाला. हे पाणी ज्यांचा काही दोष नाही अशांच्या घरादारांत घुसले. त्याची जबाबदारी मात्र कुणी घ्यायला तयार नाही. नाईक मळा, पुंगावकर मळा, माळी मळा, रमणमळा, उलपे मळा येथे ले-आउट मंजूर झाले तेथे पुराचे पाणी विस्तारले आहे.

नदीपात्र नव्हे तर प्रमुख नाल्यांभोवती बांधकामे उभी राहिली. हिरव्या पट्ट्याचा विचार न करता परवानगी दिली गेली. पावसाने थोडा जरी जोर पकडला तरी पाणी लगतच्या नागरी वस्तीत पसरते.

2005 च्या महापुरा वेळीच पुढे पूर आला तरी नेमक्‍या उपाययोजना काय करायच्या यासंबंधी चर्चा व्हायला हवी होती. नदीपात्रातील भराव, बांधकाम याची चर्चा झाली. त्यावर पाटबंधारे विभागासह अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली गेली. समिती नव्याने पूररेषा निश्‍चित करेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. समितीचा अहवाल पुढे आला तो तोकडा होता. नदीपात्रातील बांधकामांना मनाई करण्याऐवजी विशिष्ट फुटांच्या वरती बांधकाम उचलून इमारती उभारण्यास परवानगी दिली गेली. ले-आउट आला की भराव आला आणि तो टाकला की पुराच्या पाण्याचे नेमके काय होणार, बॅकवॉटरचा फटका कुणाला बसणार, याचा विचार झाला नाही.

परिणाम स्पष्टपणे
1993 चे पूररेषेचे मार्किंग 2016 मध्ये विचारात घेतले जाते, असे कुणाला सांगितले त्यावर क्षणभर विश्‍वासही बसणार नाही; मात्र वस्तुस्थिती तशी आहे. पूररेषा "अपडेट‘ झाली नाही. शेती बिगरशेतीत बदलली गेली. बांधकामे वाढत गेली आणि त्याचा परिणाम यंदाच्या पुरात स्पष्टपणे जाणवला.