भाजप सरकारच्या काळात ठरले होते पण...

पाटण ः सुमारे दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी कोयना धरणग्रस्तांनी महिनाभर केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शवली. मात्र, शासनाने दोन वर्षांपासून जिल्हा पातळीवर तयार केलेल्या "टास्क फोर्स'चे काम कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे नव्याने जिल्हाधिकारीपदाचा कार्यभार घेतलेल्या शेखर सिंह यांच्यासमोर ते काम पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान आहे. 

शासनाने स्थापन केलेल्या "टास्क फोर्स'कडे कोयनावासीय आस लावून असले तरी त्यांच्यासाठी स्थापन झालेले हे टास्क फोर्स अद्यापही संकलन रजिस्टरच्या नोंदीतून बाहेर येईना. त्यामुळे जटिल पुनर्वसनाचा अहवाल देण्याची मुदत संपून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी त्याचे शासकीय पातळीवर गांभीर्य नसल्याची खंत धरणग्रस्तांना कायम आहे. 
कोयना धरणग्रस्तांच्या रखडलेल्या 64 वर्षांच्या पुनर्वसनास गती मिळण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या नेतृत्वाखाली "टास्क फोर्स' स्थापन झाले. मात्र, त्याचे काम गतीने होण्याची गरज होती.

प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओची सक्ती नको

पुनर्वसन विभाग संकलन रजिस्टर भोवतीच फिरल्याने "टास्क फोर्स' असूनही त्याचा काही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या अन्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कोयना धरणग्रस्तांसह प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत "टास्क फोर्स'कडून मे 2018 पर्यंत अहवाल अपेक्षित होता. तो न दिल्याने त्यालाही मुदतवाढ मिळाली. अजूनही अहवाल तयार झाला नाही. ऑगस्ट 2019 मध्ये तो अहवाल देण्याच्या सूचना होत्या. मात्र, ते काम आजअखेर झाले नाही. पुर्नवसनाच्या जटिल कामाला मुदतवाढ मिळते आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्या कामाला अपेक्षित गती मिळाली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच शासनाने जिल्हास्तरावर "टास्क फोर्स' समिती तर राज्य स्तरावर उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. 

Video : महाबळेश्वराची गुलाबी थंडी अन्...

कोयना पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नाचा गुंता सोडवण्यासाठीच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "टास्क फोर्स'च्या माध्यमातून प्रयत्न केला. त्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीनेही कोयना धरणग्रस्तांकडे पाठ फिरवली. तीनवेळा मुदवाढ मिळूनही "टास्क फोर्स'चे काम संथगतीने सुरू आहे. कोयनानगर येथे सुमारे तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांनी 20 दिवस केलेल्या आंदोलनाची केवळ बोळवण केली आहे. मंत्रालयात बैठक झाली. प्रकल्पग्रस्तांच्या कृती समितीसमवेत कोयना पुनर्वसनाचे निर्णय जाहीर केले गेले. प्रत्यक्षात या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील "टास्क फोर्स'ही असून अडचण, नसून खोळंबा ठरत आहे. सहा दशकांपासून कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणीच पुढाकार घेत नसल्याने जिल्हाधिकारी शेखर सिंह त्याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागून आहे. 

भाजप सरकारच्या काळात ठरले होते... 

•  वॉररूमची स्थापना करणे 
•  प्रकल्पग्रस्तांचे सरळ वारसदार नोंद करणे 
•  बहिणीसह स्वतंत्र वारसदार धरणे 
•  कायद्यानुसार धरणप्रकल्पाचा विस्तार करणे 
•  बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन तयार करणे 
•  महावितरणच्या व जलसंपदाच्या सवलतीबाबत ठोस निर्णय घेणे 
•  पुनर्वसनाचा 2013 चा केंद्राचा कायदा लागू करणे 
•  कोयनेच्या लाभक्षेत्राला स्लॅब लावणे 
•  बहिणींसह नापीक वगैरे जमिनी दिलेल्यांना पर्यायी जमीन देणे 
• कोयनेच्या शिवसागराच्या भोवती पूल तयार करणे 
• सिंचनाचे आणि घरगुती वीज बिल शून्य करणे 
• पर्यटन व्यवसायात प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देणे 
• ऊर्जा निर्मिती उद्योगांना बीज भांडवल देणे 
• जमीन न मिळालेल्यांना दरमहा 15 हजार निर्वाह भत्ता देणे 
• व्याघ्र प्रकल्पस्तांना पुनर्वसनाची 100 टक्के हमी देणे