प्रतापगडावर रोपवेला परवानगी नाही : डॉ. अंकुर पटवर्धन

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 जुलै 2019

महाबळेश्‍वर  : महाबळेश्वर तालुक्‍यातील किल्ले प्रतापगड येथील रोपवेला उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. या अनुषंगाने उच्च सनियंत्रण समितीसमोर कोणत्याही परवानगीचा अर्ज आलेला नाही, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. अंकुर पटवर्धन यांनी सांगितले. 

महाबळेश्‍वर  : महाबळेश्वर तालुक्‍यातील किल्ले प्रतापगड येथील रोपवेला उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. या अनुषंगाने उच्च सनियंत्रण समितीसमोर कोणत्याही परवानगीचा अर्ज आलेला नाही, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. अंकुर पटवर्धन यांनी सांगितले. 
उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीची बैठक डॉ. पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या वेळी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, पुण्याचे नगररचना संयुक्त संचालक अविनाश पाटील, वनविभागाचे उपआयुक्त भारतसिंह हाडा, वाईच्या प्रांताधिकारी संगीता राजापूरकर-चौगुले, साताऱ्याच्या नगररचना विभागाचे व्ही. एल. वाघमोडे, राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक दीपक हरवारे, महाबळेश्‍वरच्या तहसीलदार मीनल कळसकर, महाबळेश्वरच्या मुख्याधिकारी अमिता दगडे-पाटील आदी उपस्थित होते. 
महाबळेश्वर तालुका शासनाने पर्यटन स्थळ म्हणून जाहीर केला आहे. या ठिकाणी इको सेन्सिटिव्ह झोन, बफर झोन, वन विभाग आदींच्या वेगळे नियमातून समन्वयासाठी 2001 मध्ये राज्य शासनाने उच्चस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन केली. या समितीने महाबळेश्वर परिसराचा विभागीय मास्टर प्लॅन आणि महाबळेश्वर टुरिझम मास्टर प्लॅन तयार करणे व पर्यावरणासाठी नव्याने उपाययोजना सुचविणे गरजेचे होते. यापैकी जोरदर झोनल मास्टर प्लॅन अंतिम होऊन तो जाहीर व्हायला हवा होता; परंतु तो अजून तयार होऊनही जाहीर झाला नाही, तर टुरिझम मास्टर प्लॅन हा अजून अस्तित्वातच आलेला नाही. मागील काही वर्षांपासून उच्चस्तरीय सनियंत्रण समिती या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे कारवाईसाठी केली असल्याचा भास स्थानिकांमध्ये व गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण होत आहे. या समितीने मास्टर प्लॅन बरोबरच महाबळेश्वरचा टुरिझम मास्टर प्लॅन जाहीर करून पर्यटनाची वेगवेगळी ठिकाणे शासनाला सुचविणे गरजेचे होते; पण मागील 19 वर्षांत याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नसल्याने या समितीचे अस्तित्व, अधिकार आणि आजपर्यंत झालेल्या बैठकांना काहीच अर्थ राहात नाही, असे स्थानिकांच्या वतीने सांगण्यात आले. 
स्थानिकांना किरकोळ बांधकामे करणे, वडिलोपार्जित घर दुरुस्ती करताना सुद्धा प्रतिबंध करणारे शासनाचे आणि वनविभागाचे नियम या स्थितीने स्थानिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना असताना शासन प्रतापगडावर नव्याने रोपवे करत आहे. त्याला उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीने परवानगी दिली आहे का? असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला होता. 

पर्यटनस्थळाचा विचार गरजेचा 
महाबळेश्वर हे कुटुंबासह निसर्गाचा व सहलीचा अनुभव देणारे राज्यातील एकमेव पर्यटन स्थळ आहे आणि महाबळेश्वरला जंगल आहे म्हणून पर्यटक येतात. प्रतापगडच्या रोपवेमुळे महाबळेश्वरला क्षमतेपेक्षा अधिक पर्यटक येतील. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि या अनुषंगाने अनधिकृत बांधकामे वाढतील. जंगल तुटेल अशी भीती या वेळी व्यक्त करण्यात आली. जर जंगलच राहिले नाही, तर महाबळेश्वरला कोणीही येणार नाही या रोप वेचा महाबळेश्वरच्या पर्यटनस्थळावर काय परिणाम होईल, याचाही विचार व्हायला हवा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: No permission for ropeway on pratapgad