जुन्या पेन्शन योजननेवरुन गट-तट

सोलापूर : राज्यातील शिक्षक आमदारांनी 12 डिसेंबरपासून जुनी पेन्शन दिंडी आंदोलन सुरू केले आहे. पण, या आंदोलनामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये नवा-जुना वाद उफाळून आला आहे. एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा लढा तीव्र होत असताना आता आमदारांनीच 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांच्या पेन्शनच्या मुद्याला पुढे करून दिंडी सुरू केल्याने अनेक शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

हेही वाचा : बिगुल बाजले...या महापालिकांच्या पोटनिवडणुकीचा मुहूर्त ठरला 

राज्यातील शिक्षक आमदारांनी आजपासून वर्ध्यातून नागपूरच्या विधान भवनावर पायी दिंडी आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यात एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या परंतु अंशतः अनुदानावर असलेल्यांना जुनी पेन्शन लागू नाही. म्हणजेच 2005 पूर्वी ज्या शाळा 20 ते 80 टक्के अनुदानावर होत्या, त्या शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली नाही. अशा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची राज्यात जवळपास 60 हजार इतकी संख्या आहे. त्यांच्यासाठी शिक्षक आमदारांनी 12 डिसेंबरपासून वर्धा ते नागपूर या मार्गावरून पायी दिंडी सुरू केली आहे. 

हेही वाचा : गाव-शिवाराला पारखी झाली फुलपाखरं, पण कशामुळे? 

एक नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने लढा सुरू केला आहे. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुय्यम न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी चळवळ उभी करणाऱ्या संघटनेच्या व संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. 

त्यांच्यासाठी असेल आमचा लढा 
2005 पूर्वी सेवेत असूनही जुनी पेन्शन लागू न झालेल्या शिक्षकांची संख्या 60 हजारावर आहे. त्यापैकी अनेकांची कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. त्यांना अंशदान पेन्शन योजनाही लागू नाही. त्यामुळे हा मुद्दा आम्ही घेतला आहे. पण, हे करत असताना 2005 नंतर सेवेत लागलेल्यांनाही जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. 
दत्तात्रय सावंत, आमदार. 

भेद-भाव करणे योग्य नाही 
राज्यात गेली पाच वर्षे लाखो कर्मचाऱ्यांची आंदोलने झाली. शिक्षक आमदारांनी सभागृहातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्‍न मांडला. विद्यमान सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू होणार म्हणून आशावादी असतानाच शिक्षक आमदारांची वेगळी भूमिका शिक्षकांत गट-तट पाडण्याचे काम करत आहे. 2005 नोव्हेंबर पूर्वीचे व नंतरचे कर्मचारी असा भेदभाव करणे योग्य नाही. 
नवनाथ धांडोरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना