पोलिसांप्रमाणे सांगली झेडपीने पेट्रोल पंप चालवावा; सदस्यांचा नवा प्रस्ताव

सांगली ः व्यापारी संकुल उभा करणे आणि गाळे विकणे, हे जिल्हा परिषदेचे काम नाही. सांगलीच्या बाजारपेठेची स्थिती पाहता ते परवडणारे नाही. त्यामुळे या जागा आरोग्य, शिक्षणासह अन्य कारणांसाठी वापराव्यात. जिल्हा पोलिस दलाप्रमाणे जिल्हा परिषदेने मोक्‍याच्या जागी पेट्रोल पंप चालवावेत, असा नवा प्रस्ताव जिल्हा परिषद सदस्यांनी पुढे आणला आहे. खुल्या भूखंड विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय समिती बांधली जाण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. त्याला भाजपसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

जिल्हा परिषदेचे मोक्‍याचे आणि खुले भूखंड व्यापारी कारणासाठी वापरून आपले उत्पन्न वाढवावे, असा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेल्या सर्वसाधारण सभेत होता. त्यात जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोरील जलस्वराज्य विभागाच्या इमारतीची जागा महत्त्वाची मानली जाते. ती सुमारे तीन एकर जागा आहे. त्या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभे करावे, असा भाजपचा एक गट म्हणत आहे.

त्यासाठी एक प्रस्तावही तयार केला आहे. त्यात मॉल पद्धतीने संकुलाची उभारणीचा प्रस्ताव आहे. तो भाजपच्याच सदस्यांनी अव्यवहार्य असल्याचा आरोप करत संकुलाला विरोध केला. त्यातच या संकुल उभारणीसाठी कर्ज स्वरूपात पैसे उभे करायचे असल्याने त्यात मोठा धोका आहे, अशी भीती सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर यांनी सभेत व्यक्त केली. 

या पार्श्‍वभूमीवर आता या जागांवर पेट्रोल पंपाला मंजुरी घ्यावी, जिल्हा पोलिस दलाप्रमाणे पंप चालवावेत, असा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला पुढे आणण्यात माजी बांधकाम सभापती अरुण राजमाने, सुरेंद्र वाळवेकर आदींचा सहभाग आहे. त्यांच्या भूमिकेनुसार, उत्पन्न मिळवण्यासाठीच भूखंड विकास करायचा असेल तर पेट्रोल पंप चालवण्याइतका सुरक्षित मार्ग नाही.

शिवाय, त्यासाठी लागणारा खर्च कमी आहे. या जागा पंपासाठी भाडेतत्त्वावर देऊन कराराने पंप चालवले तरी जिल्हा परिषदेला हक्काचे उत्पन्न मिळू शकेल, असा दावा या सदस्यांनी केला आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसचे सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी जिल्हा परिषदेने शहरी भागात एक आदर्श इंग्रजी माध्यम शाळा उभारावी, असा प्रस्ताव चर्चेला आणला आहे. 

संपादन : युवराज यादव