'खासगी शिक्षण संस्थांना पॅकेज द्यावं'; विनाअनुदान शाळांची मागणी

बेळगाव : कोरोनाचा सर्वाधिक फटका शहर परिसरातील खाजगी शिक्षण (private education organisation) संस्थांच्या शाळांना बसला आहे. अनेक पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याने खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना पगार (salary of teachers and emplyees) कसा देणार असा प्रश्न अनेक संस्था चालकांसमोर उभा आहे. त्यामुळे सरकारने खाजगी शिक्षण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर (package declair from government) करावे अशी आग्रही मागणी विनाअनुदान (non-grantable schools) शाळांमधून होऊ लागली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे (covid-19) गेले काही महिने शाळा बंद आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने खाजगी शाळांना मदतीचा हात पुढे केला नाही, तर या शाळांसमोर समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच खाजगी शाळांनाही काही प्रमाणात दिलासा देण्याची गरज असल्याचे मत संस्था चालकांमधून व्यक्त होत आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने कोणत्याही पालकावर वार्षिक शुल्क भरण्यासाठी दबाव टाकू नये अशी सूचना सरकारने विनाअनुदानित शाळांना केली होती. तसेच 2020 - 22 च्या वार्षिक शुल्कात 30 टक्क्यांची सवलत देऊन फी भरून घ्यावी अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे येणारे शैक्षणिक वर्षीही कधी सुरू होईल याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे या खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना पगार देताना संस्था चालकांसमोर अडचण निर्माण होत आहे. याकरिता सरकारने खाजगी शाळांनाही विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे. सरकारने आर्थिक मदत केली नाही तर अनेक खाजगी शाळांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहणार आहे. असे मत संस्था चालकांमधून व्यक्त होत आहे.

"गेल्या मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा मोठा परिणाम खाजगी शाळांवर झाला आहे. याची जाणीव सरकारला स्पष्टपणे आहे. मात्र सरकारकडून खाजगी शाळांना कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. ही अतिशय गंभीर बाब असून सरकारने खाजगी शाळांच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात अनेक शाळांना त्रास सहन करावा लागणार आहे."

- मिलिंद भातकांडे, संस्था चालक

"कोरोनामुळे शाळा कधी सुरू होतील याबाबत पालकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे प्रवेशाला कमी प्रतिसाद आहे. अशा परिस्थितीत सर्व संस्थांना शिक्षकांचे व कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे सरकारने खाजगी शाळांमधील शिक्षकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे."

- नविना शेट्टीगार, मुख्याध्यापिका, जी जी चिटणीस शाळा