सोलापुरातील दोन नगरसेवकांवर संक्रात येण्याची शक्यता

विजयकुमार सोनवणे
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

माहिती अधिकारानुसार माहिती मागवली
येथील सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कंदलगी यांनी मुदतीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या नगरसेवकांवर काय कारवाई होते याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. त्यानुसार आयोगाने या संदर्भातील पत्र नगरविकास विभागाकडे पाठविले आहे. त्याबाबत लवकरच माहिती प्राप्त होईल. 

सोलापूर : जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे महापालिकेतील दोनजणांवर नगरसेवकपद रद्द होण्याची संक्रात येण्याची चिन्हे आहेत. सोलापूर महापालिकेतील दोन नगरसेवकांनी मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त काय भूमिका घेतात त्यावर या दोन्ही नगरसेवकांचे भवितव्य असणार आहे. 

लक्षवेध -  राज्य निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांना डेडलाईन

येथील नगरसेवकाचे पद झाले रद्द
शिरोळ (जि. कोल्हापूर) येथील नगरसेवक दादासो कोळी यांनी अनुसूचित जमातीच्या प्रर्वागासाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढवली व ते विजयी झाले. त्यांच्या विजयाची घोषणा 22 अॅाक्टोबर 2018 रोजी झाली. त्यानंतर आजतागायत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व तसा आदेश नगरविकास विभागाने 9 जानेवारी 2020 रोजी जारी केला आहे. 

हेही वाचा - आई-वडिलांच्या मिळकतीची थकबाकी भरली, तरच.....

ही आहे अधिनियमातील तरतूद
महाराष्ट्र निवडणूक अधिनियमातील तरतुदीनुसार आरक्षित पदावर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज भरतेवेळी जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास निवडून आलेल्या तारखेपासून एक वर्षांच्या आत असे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधितांचे नगरसेवकपद पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येईल. या तरतुदीचा आधार घेत श्री. कोळी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले.

हेही वाचा आणि पहा -  श्री सिद्धेश्वर गीत ः येळय्या सिद्धरामा....

सोलापुरात दोघांची अडचण
जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्याने महापालिकेतील दोन नगरसेवकांची अडचण होऊ शकते.  तथापि, अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत या सुधारीत अध्यादेशाचा फायदाही त्यांना होऊ शकतो. त्यांच्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे कसा प्रस्ताव जातो त्यावर या दोन्ही नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. एकाचे सदस्यत्व कायम राहण्यासंदर्भातील आदेशावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वाक्षरी आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांना हा अधिकार नसल्याचा दावा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार कंदलगी यांनी केला आहे. 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: problem creat for two concilar of solapur municipal corporation