राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाची "डेडलाईन' 

सोलापूर : राज्यातील नोंदणीकृत पक्षांनी त्यांच्या संकेतस्थळाचा पत्ता 15 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत निवडणूक आयोगाच्या ई मेल वर पाठविण्याचे आदेश देत केवळ नावापुरते नोंदणी करणाऱ्या पक्षांना धक्का दिला आहे. आयोगाच्या sec.mh@gov.in या ई मेलवर माहिती पाठवून द्यायची आहे. 

हेही वाचा -  नगरसेवकांची करणी नियोजनावर पाणी 

...म्हणून घेतला निर्णय 
संकेतस्थळासह पक्षाचे संपर्क क्रमांक आणि ई मेल अड्रेसही पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्या निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त तसेच इतर अमान्यताप्राप्त पण नोंदणीकृत अशा एकूण 263 पक्षांची नोदणी झाली आहे. या सर्वांनी संकेतस्थळ सुरु करून, त्यावर निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता किती झाली याची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश पक्षांनी संकेतस्थळ सुरु न केल्याने ही डेडलाईन देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा -  मोदींची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी 

नोंदणी रद्दचा आदेश देऊनही संकेतस्थळ नाही 
निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने सत्तेत आल्यावर न पाळणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासंदर्भात आयोगाच्या वतीने नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी 7 मे 2018 रोजी चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेत सुमारे 250 पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला होता. त्या वेळी सुचविलेल्या सूचनांच्या आधारे राजकीय चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला व संकेतस्थळावर माहिती न टाकल्यास संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द होईल, असा आदेश काढला. मात्र तरीही बहुतांश पक्षांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने आता डेडलाईन देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - गुंडाच्या वाढदिवस फलकामुळे एकच खळबळ 

अशी झाली चर्चा 
राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याची सध्याची पद्धत क्‍लिष्ट असल्याने ती विकेंद्रीत करून संगणकीकृत करून सुलभ करावी, जे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष एकही उमेदवार अंतिमतः उभा करीत नाहीत त्यांची नोंदणी रद्द करावी, जे राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्‍वासने सत्ता स्थापन केल्यावर आश्‍वासनांची पूर्तता करत नाहीत त्यांची नोंदणी रद्द करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याला अनुसरून व लोकशाही सदृढ होण्यासाठी सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

जिल्हाधिकारी, आयुक्तांकडे प्रत 
नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवेळी कोणत्याही नावाने मतदारांसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असेल तर त्याची एक अधिकृत प्रत महापालिका निवडणुकीसाठी आयुक्तांकडे, तर  नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रतीवर संबंधित पक्षाचा जिल्हास्तरीय अध्यक्ष किंवा सचिवाची स्वाक्षरी असणे आवश्‍यक आहे. 

वार्षिक अहवाल बंधनकारक 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्यानंतर ज्या राजकीय पक्षाने संबंधित संस्थेच्या सत्तेत (कालावधी पाच वर्षे किंवा कमीही असू शकतो) त्या राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केल्याचा वार्षिक अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याची एक प्रत आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्यांनी सलग दोन वर्षे असा अहवाल देणे आवश्‍यक आहे.