
तांत्रिक अडचणीमुळे दीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या विषयांसाठी सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आढावा बैठक घेतली. पलूस, कडेगाव तालुक्यातील पुनर्वसनासह अन्य प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रलंबित विषयांचा निपटारा तातडीने करावा, असे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले.
सांगली : तांत्रिक अडचणीमुळे दीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या विषयांसाठी सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आढावा बैठक घेतली. पलूस, कडेगाव तालुक्यातील पुनर्वसनासह अन्य प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रलंबित विषयांचा निपटारा तातडीने करावा, असे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपिचंद कदम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, उपवनसंरक्षक श्री. धानके यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
कोयना अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी जाणून घेऊन सविस्तर चर्चा करताना
राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले,""घरांची नुकसान भरपाई, गोठा बांधणे अनुदान, शौचालय बांधणे अनुदान रक्कम, उदरनिर्वाह भत्ता आदिंबाबतचे प्रस्ताव यंत्रणांनी तात्काळ मंत्रालयस्तरावर सादर करावेत. व्यक्तीश: पाठपुरावा करू. तासगाव-कराड राष्ट्रीय महामार्गाच्या तुपारी ते पाचवा मैल येथील रखडलेल्या कामांमुळे लोकांत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. रस्त्याची सुधारणा करा. चौरंगीनाथ देवस्थानच्या कामांसाठी 1 कोटी 20 लाख रूपयांची कामे तातडीने करा. विजापूर - गुहागर महामार्गांतर्गत रखडलेल्या कामांबाबत चर्चा झाली.''
पलूस तालुका क्रीडा संकुल, वांगी येथील तालुका क्रीडा संकुल, रामानंदनगर येथील
रेल्वेलाईनवरील अतिक्रमीत लोकांना पर्यायी जागा देणे, शाळगाव येथील महावितरण सबस्टेशनसाठी जागा मागणी, तडसर येथे शासकीय धान्य गोदामाच्या जागेबाबत, पलूस व कडेगाव तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील स्टाफिंग पॅटर्नबाबत आदि विषयांबाबत चर्चा झाली.
संपादन : प्रफुल्ल सुतार