ओडिशातील निर्णय आपल्याकडे होण्यासाठी प्रस्ताव 

दौलत झावरे
शुक्रवार, 13 डिसेंबर 2019

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ओडिशाला भेट देऊन तेथील शैक्षणिक व पंचायतराज व्यवस्थेची पाहणी केली आहे. तेथील पंचायतराज व्यवस्थेतील कर्मचारी जर आई-वडिलांना सांभाळत नसतील, तर त्यांच्या पगारातील काही रक्कम आई-वडिलांना देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

नगर : ओडिशातील पंचायतराज व्यवस्थेतील कार्यरत कर्मचारी जर आई-वडिलांना सांभाळत नसतील, त्यांच्या पगारातील काही रक्कम कपात करून त्यांना दिली जाते. हीच संकल्पना येथील जिल्हा परिषदेमध्ये राबवून राज्यात असा कायदा करण्यात यावा, असा ठराव जिल्हा परिषदेचे सदस्य अनिल कराळे यांनी मांडला. त्याला सभेने सर्वानुमते मंजुरी दिली आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ओडिशाला भेट देऊन तेथील शैक्षणिक व पंचायतराज व्यवस्थेची पाहणी केली आहे. तेथील पंचायतराज व्यवस्थेतील कर्मचारी जर आई-वडिलांना सांभाळत नसतील, तर त्यांच्या पगारातील काही रक्कम आई-वडिलांना देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तोच निर्णय जिल्हा परिषदेने राबवून तसाच कायदाच राज्यात करावा, असा ठराव कराळे यांनी मांडला. त्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी एकमुखी पाठिंबा दिला. तसा ठराव करून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. 

अवश्‍य वाचा - "बीओटी'चा प्रस्ताव नामंजूर 

जिल्हाधिकारी कुलांगे यांचा अभिनंदनाचा ठराव 
नगर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र विजय कुलांगे यांनी प्राथमिक शिक्षकासह तहसीलदार व जिल्हाधिकारीपदापर्यंत मजल मारलेली आहे. सध्या ते ओडिशामध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी ओडिशाला दौऱ्यावर गेल्यानंतर कुलांगे यांच्या कामाची झलक सर्वांना पाहायला मिळाली. 
ओडिशामध्ये आलेल्या वादळाची परिस्थिती कुलांगे यांनी कुठल्याच प्रकारची जीवितहानी होऊन न देता यशस्वीरीत्या हाताळली. याची माहिती सदस्यांना मिळाली. अशा कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला. 

हेही वाचा - दराडे यांनी लढविली एकाकी खिंड 

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या काही दिवसांपूर्वीच्या सभेतही, जे शिक्षक व शिक्षण विभागातील कर्मचारी आई-वडिलांना सांभाळत नाहीत, त्यांची माहिती घेऊन त्यांच्या पगारातील काही रक्कम आई-वडिलांना द्यावी, असा ठराव झालेला आहे. त्या संदर्भात अनेक जणांच्या तक्रारीही जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या आहेत. 
- राजेश परजणे, सदस्य, जिल्हा परिषद


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Proposals for making decisions in Odisha