शेट्टींची बदलती भूमिका की संभ्रमावस्था ?

सांगली : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी एकरकमी एफआरपीसाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत राजारामबापू पाटील यांच्या पुतळा परिसरात आंदोलन करत पुन्हा एकदा आपली दिशा बदलाचे संकेत दिले आहेत. जयंत पाटील यांच्या साखर कारखान्यावरील शेट्टी यांचे हे पहिलेच आंदोलन होते. त्यांच्या या आंदोलनानंतर पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात त्यांच्या राजकीय भूमिका बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचवेळी त्यांची राजकीय संभ्रमावस्था दिसून आली आहे. 

कॉंग्रेस विरोधक, भाजप विरोधक, भाजप मित्र आणि पुन्हा भाजप विरोधक आणि कॉंग्रेस मित्र असा शेट्टी यांचा सुमारे दीड दशकाहून अधिक काळातील राजकीय प्रवास पूर्ण झाला आहे. या प्रवासात त्यांनी एक वेळा विधानसभेत आणि दोन वेळा लोकसभेत प्रवेश केला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेस विरोधक ते कॉंग्रेस मित्र असे पूर्ण राजकीय वर्तुळ पूर्ण केले. या मैत्रीपर्वातूनच ते शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीच्या कोट्यातून राज्यपाल नियुक्त आमदारकीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यानंतर किमान पुढील पाच वर्षे तरी ते कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मित्र राहतील असे वाटत होते. मात्र या निवडी राज्यपालांच्या चिमट्यात अडकल्याने गोची झाली आहे. 

केंद्रांच्या शेती कायद्यांविरोधात देशभर रान उठले असताना शेट्टी यांनी या मुद्द्यावर मर्यादित आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. शरद जोशी यांच्या आजवरच्या कृषीविषयक धोरणांशी व त्याची वर्तमान राजकारणाशी सांगड घालतच प्रवास केल्याने आणि राज्य सरकारचे त्या कायद्यांबाबतची भूमिका पाहता या मुद्द्यावरही त्यांना टोकाची भूमिका शक्‍य नव्हती. सांगली ते कोल्हापूर हा त्यांचा ट्रॅक्‍टर मार्च देशव्यापी आंदोलनातील केवळ हजेरी होती. यंदाचे ऊस दराचे मुबलक पीक- न वाढलेले साखर दर पाहता यावेळी हे आंदोलनही त्यांना फारसे ताणता आले नाही.

एकूणच आंदोलनाच्या मर्यादा आणि राज्यात महाविकास आघाडी आणि केंद्रात भाजपविरोधात "स्टॅंड' ठरवणे त्यांना अवघड होत आहे. त्यांचे होम ग्राऊंड सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजप विरोधी सर्व पक्ष अशी मांडणी होत असताना या मांडणीत त्यांचा राजकीय अवकाश दिवसेंदिवस कमी होत आहे. "विरोधक' या भूमिकेतच त्यांना भरीव राजकीय यश मिळाले आहे. आता "विरोधक' ही प्रतिमा अधोरेखित कशी करायची आणि कोणाविरोधात ती भूमिका करायची लढायचे याचाही फैसला करणे त्यांना मुश्‍कील होतेय. सहकारी आणि खासगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांची आता जवळपास समान संख्या झाली आहे.

खासगी विरोधात सहकारीप्रमाणे टोकाची भूमिका घेताना मर्यादा आहेतच. ते ज्या हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून लढतात तिथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजपच्याही नेतेमंडळींसोबत संपर्क वाढवताना दिसत आहेत. 2018 मधील भाजप सेनेचे वारे, कॉंग्रेसशी मैत्री आणि मराठा आरक्षण असे मुद्दे शेट्टींच्या पराभवाच्या कारणात येतात. या बदलात शेट्टींचा हुकमाचं पान असलेला ऊस दराचा मुद्दा हरवलाच होता. महापूर, कोरोना आणि कोसळलेले साखर दर यामुळे पुन्हा एकदा ऊस उत्पादक हवालदिल झाला आहे.

मात्र हा मुद्दा पूर्वीइतका तापताना दिसत नाही. त्याला या मुद्द्यावर पुन्हा संघटित करून त्याचे राजकीय यशात रुपांतर करणे हे शेट्टी यांच्यासाठी मोठे आव्हान असेलच. मात्र त्याची सुरवात शेट्टी यांनी केली आहे तीही जयंत पाटील यांच्या गडातून. कालच्या आंदोलनातून शेट्टी यांची संभ्रमावस्थाही दिसून आली. मुळात त्यांनी साखर कारखानादारांसोबत केलेली मैत्रीच शेतकरी संघटनेला शोभणारी नव्हती. आता निमित्त काहीही असो...शेट्टींची ही बदलती भूमिका पुन्हा आपल्या मूळ धोरणाकडे जाणारी आहे की ती केवळ संभ्रमावस्था आहे?

संपादन : युवराज यादव