"जन्म-मृत्यू'दाखल्यासाठी पुन्हा टोकन 

बेळगाव - बेळगाव महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात जन्म व मृत्यू दाखल्यांसाठी पुन्हा टोकन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात ही पद्धत नव्याने सुरू करण्यात आल्याची माहिती जन्म व मृत्यू दाखले विभागातून देण्यात आली. त्यामुळे अर्जदारांना तातडीने दाखले मिळण्यास सुरू झाल्याचेही तेथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. 

हे पण वाचा - १९९९ नंतर का बिघडली सेनेची नियत....? वाचा...

जन्म व मृत्यू दाखले विभागात गेल्या तीन महिन्यात सावळा गोंधळ सुरू होता. नव्या दाखल्यांसाठी किंवा जुन्या दाखल्यांमधील दुरूस्तीसाठी अर्ज दाखल करण्यास स्वतंत्र कक्ष सुरू करूनही या समस्येवर तोडगा निघाला नव्हता. अर्ज केल्यानंतर 12 ते 15 दिवसानंतर दाखले दिले जात होते. त्यामुळे टोकन पद्धत पुन्हा का सुरू केली जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. नागरिकांच्या मागणीनुसार आता ही पद्धत पुन्हा सुरू झाली आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर अर्जदारांना एक टोकन देऊन त्या टोकनवर एक क्रमांक असतो. दाखला तयार झाल्यानंतर त्या टोकन क्रमांकाची उद्घोषणा करुन टोकन जमा करून दाखले स्वीकारता येणार आहेत. 

हे पण वाचा - बहुरूप्यांला का लागली अखेरची घरघर..?

डॉ. शशीधर नाडगौडा महापालिकेचे आरोग्याधिकारी असताना त्यानी सुमारे तीन लाख रूपये खर्च करून ही टोकन पद्धत सुरू केली होती. नाडगौडा यांच्या कार्यकाळातही या वितरणाची समस्या होतीच. लांबच लांब रांगेमुळे वादावादीचे प्रसंग घडत होते. यावर उपाय म्हणून ही टोकन पद्धत सुरू करण्यात आली. अर्ज दाखल केल्यानंतर तात्काळ संबंधितांना टोकन देऊन प्रतीक्षा करण्यास सांगितले जात होते. त्यामुळे अर्ज केलेल्या दिवशीच दाखले मिळत होते. सुमारे दोन महिने ही पद्धत अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू होती. पण डॉ. नाडगौडा यांच्या बदलीनंतर ती पद्धत बंद करण्यात आली. ही पद्धत बंद झाल्यापासून या विभागात गोंधळ वाढला. त्यानंतर अर्ज दाखल करण्यासाठी व दाखले वितरणासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आले. 

दाखल्याची नोंद थेट रुग्णालयातच 
अर्ज दाखल करणे व वितरणाचा कालावधी सकाळी साडेदहा ते दुपारी दीड असा करण्यात आला. जन्म नोंद करताना पालकांच्या आधारकार्डावरील माहिती भरण्याची सक्ती प्रसूतीगृहांना करण्यात आली. आता तर जन्म व मृत्यू नोंद थेट संबंधित रूग्णालयातच करण्याचा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी हॉस्पीटलमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. पण टोकन पद्धतीने जर दाखले वितरणातील गोंधळ दूर होत असेल तर ती पद्धत अंमलात यायला हवी अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे आरोग्य विभागालाही ती पद्धत सुरू करावी लागली.