जाणून घ्या : कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठीची सवलत फायद्याची की तोट्याची?

सांगली : कोरोना आपत्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचे हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांची देऊ केलेली मुदत सर्व राष्ट्रीय, सहकारी, खासगी आणि नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांनाही लागू असेल. कर्जदार मात्र आपापल्या ऐपतीप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. कारण त्यांना ही सवलत आर्थिक स्वरूपात कोणताही फायदा देणारी नसेल. 

"रिझर्व्ह बॅंके'चा आदेश सक्तीचा नसल्याने कर्जदारांचा संभ्रम वाढला आहे. मात्र, कर्जदारांना या सवलतीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर बॅंकेशी संपर्क साधून तसा अर्ज द्यावा लागेल. प्रामुख्याने उद्योजक प्रकारच्या व्यावसायिकांना सध्याच्या परिस्थितीत कर्ज हप्ते भरणे आव्हान असेल. त्यांच्यासाठी ही सवलत महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण पुढील तीन महिने हप्ते भरले नाही तरी त्यांना थकबाकीदार मानले जाणार नाही आणि "सी बिल'ची नोंद थकबाकीदार म्हणून होणार नाही. जे त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचे असते. 

वस्तुतः रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या सवलतीनुसार कर्ज भरण्याची मुदत पुढे वाढवून मिळणार आहे. अर्थात, त्याचा परिणाम मुद्दलाची रक्कम किती आहे यावर होणार असून, अंतिमतः त्या पटीत कर्ज हप्ते वाढणार आहेत. बॅंकिंग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते ज्यांच्या कर्जाची मुदत आणखी 20 वर्षे आहे त्यांना आठ हप्ते वाढू शकतात. ज्यांची मुदत दहा वर्षांची आहे त्यांना चार हप्ते द्यावे लागतील. 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात या महिन्यापासून काही टक्के कपात होणार आहे. खासगी क्षेत्रातील पगारदारांवरही कपात होण्याची शक्‍यता आहे; तर असंघटित क्षेत्रातील व्यावसायिक-नोकरदारांसमोर सर्वांत बिकट आव्हाने असतील. त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेची सवलत नक्कीच दिलासादायक आहे. कर्जदारांना ही सवलत द्यायची की नाही, याबाबत बॅंकांना चॉईस नाही. मात्र, कर्जदारांना सवलत घेणे-न घेण्याबाबत चॉईस आहे. या सवलतीचा बॅंकेच्या ताळेबंदावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीतीही बॅंकांना आहे. कारण आर्थिक वर्ष समाप्तीचा कालावधी 12 महिन्यांचाच आहे. एप्रिलपासून पुढच्या तीन महिन्यांत वसुलीची समस्या असेल. त्यामुळे आता पुढच्या तिमाहीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने "एनपीए'बाबत सवलत दिली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. 

सवलतीसाठी संपर्क अनिवार्य 
हप्त्यात सवलत घ्यायची झाल्यास नोंदणीकृत ई-मेलवरून कर्जखात्याचा उल्लेख करून मेल पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याला बॅंकेने मान्यता दिल्यानंतर पुन्हा खातेदारांकडून अटी व शर्ती मान्य असल्याचा ई-मेल मागविण्यात येईल व त्यानंतर त्यांचे हप्ते स्थगित करण्यात येणार आहेत. ई-मेल वापरत नाहीत त्यांनी थेट बॅंक शाखेशी संपर्क साधून विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यायचा आहे. ही प्रक्रिया न केल्यास पूर्वीप्रमाणेच ग्राहकाच्या बॅंक खात्यातून हप्ता कपात करून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे हप्त्यांची सवलत घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदारांनी बॅंकांशी संपर्क साधणे अनिवार्य आहे

हप्ते भरलेले चांगलेच. 

कर्जाच्या व्याजात कपात किंवा वाढ झाली, की बॅंका हप्त्यात कमी किंवा वाढ न करता कर्जाची मुदत कमी किंवा जास्त करीत असतात. त्यामुळे या वेळीही तेच होणार आहे. हप्त्याची सवलत घेतल्यास कर्जाची मुदत वाढणार आहे. या रकमेवर दंडव्याज लागणार नाही, मात्र रीतसर व्याजआकारणी होऊन कर्ज हप्त्यांची संख्या मुद्दल रकमेच्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यामुळे ऐपत असेल तर कर्ज हप्ते भरलेले चांगलेच. बचत गटांसह सर्व बॅंकिंग- नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांनाही हप्ते सवलत द्यावी लागेल. क्रेडिट कार्डची वापरलेली रक्कम कर्ज नसल्याने त्यांना ही सवलत लागू नाही. 
- गोविंद डोंगरे, सीए 

बॅंकेच्या "एनपीए'वर परिणाम होणार
रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय बंधनकारक आहे, तो मान्य करावाच लागेल. मात्र, या आदेशात स्पष्टता नाही. वित्तीय वर्ष 31 मार्चलाच बंद झाले. आता पुढील हप्त्यांमध्ये मुदत सवलत दिली असेल, तर बॅंकेच्या "एनपीए'वर परिणाम होणार आहे. बॅंकांची भांडवली तरलता कमी होईल. रिझर्व्ह बॅंक नागरी बॅंकांना याबाबत कोणती मदत करेल, याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. संघटनेने त्यासाठी पत्रव्यवहार केला. 
- सुधीर जाधव, जिल्हाध्यक्ष, नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोशिएशन 

सहकार भारतीतर्फे रिझर्व्ह बॅंकेला निवेदन
ज्यांना हप्ते भरण्यास मुदतवाढ हवी आहे, त्यांनी बॅंकेच्या शाखांशी संपर्क साधावा. पुढील तिमाहीसाठी बॅंकांना "एपीए' सांभाळणे अडचणीचे होणार असल्याने सहकार भारतीतर्फे रिझर्व्ह बॅंकेला निवेदन देण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात बॅंकांमधील रोकड काढून लोकांनी घरी ठेवली असल्याने ती समस्याही बॅंकांपुढे असेल. 
- गणेश गाडगीळ, अध्यक्ष, सांगली अर्बन बॅंक 

हप्ते नियमित भरणेच हिताचे

बॅंकेच्या संकेतस्थळावर याबाबतची सर्व माहिती प्रसिद्ध केली आहे. या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या कर्जदारांना व्याज भरावेच लागेल. मात्र कर्जाचे एकूण हप्ते किती वाढतील, हे एकूण कर्जाच्या शिल्लक मुद्दल व मुदतीवर ठरेल. या सवलतीचा लाभ घेणारे कर्जदार थकबाकीदार ठरणार नाहीत. मात्र व्याज-मुद्दलीत सवलत नसल्याने हप्ते नियमित भरणेच ग्राहकाच्या हिताचे आणि अधिक योग्य ठरेल. 
- परशुराम चव्हाण, शाखा व्यवस्थापक, आयडीबीआय बॅंक, सांगली