शासनाच्या सूचनेनुसार शहरातील प्रस्तावित व्यवसायांची यादी महसूल विभागाकडून मागविली आहे. करमणूक अधिनियमातील 4 (2 ब) या कलमानुसार महापालिकेस अधिकार मिळाले आहेत. शासनाचाच आदेश असल्याने पुन्हा शासन मंजुरीसाठी पाठविण्याची गरज नाही.
- श्रीराम कुलकर्णी,
अधीक्षक, परवाना विभाग, सोलापूर महापालिका
सोलापूर ः राज्य शासनाचा करमणूक कर बंद झाल्याने असे व्यवसाय करणाऱ्यांना आता महापालिकेकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. तात्पुरत्या कार्यक्रमासाठीही निश्‍चित शुल्क द्यावे लागणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून नियम व अटींचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. ते पूर्ण झाले की त्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे.
हेही वाचा... आठ दिवसानंतरही नाही महापौरांना संकेतस्थळावर स्थान
प्रस्तावित परवाना शुल्कात दहा टक्के वाढ
जीएसटी लागू झाल्यापासून चित्रपटगृह, व्हिडिओ सेंटर, केबल चालक, केबल वितरक, ऑर्केस्ट्रा बार आणि व्हिडिओ गेम्स यासाठी राज्य शासनाकडून वसूल केला जाणारा कर बंद झाला आहे. महापालिकांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी शासनाने करमणूक व्यवसायाला परवाना देण्याची जबाबदारी महापालिकांवर टाकली आहे. त्यानुसार महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावित परवाना शुल्कामध्ये दरवर्षी 10 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. डुप्लिकेट परवाना घेण्यासाठी 110 रुपये शुल्क भरावे लागेल.
हेही अवश्य वाचा.... काय होऊ शकतात हैदराबाद एनकाऊन्टरचे परिणाम
न्यायालयात दाद मागता येणार नाही
मुख्य व्यवसायाव्यतिरिक्त इतरांसाठी संकीर्ण सदरी शुल्क आकारण्यात येईल. हा परवाना एक वर्षासाठी दिला जाणार आहे. नूतनीकरणासाठी तीन महिने अगोदर अर्ज करावा लागेल. मुदतीनंतर विहित कालावधीत नूतनीकरण न केल्यास परवाना रद्द केला जाणार आहे. त्यानंतर सर्व कागदपत्रांसह नवीन परवान्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेने परवाना रद्द केला तर त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशा अटी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा... सोलापुरात घुमणार खो खो चा आवाज
एक वर्षासाठी प्रस्तावित परवाना शुल्क
व्यवसाय शुल्क रुपयांत
चित्रपटगृहे 1500
व्हिडिओ सेंटर 1000
व्हिडिओ गेम्स 1500
केबल मुख्य चालक 5000
केबल वितरक 1000
ऑर्केस्ट्रा बार 1500
संकीर्ण 1000
