सांगली जिल्हा बॅंकेचा बड्यांना झटका; एनपीएसाठी ही कारवाई

सांगली : सहकार कायद्याची सतत पायमल्ली करणाऱ्या, क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या, वर्षानुवर्षे कर्जे थकवणाऱ्या काही कारखाने, सूतगिरण्या आणि संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने सतत गोंजारले होते. इथल्या सत्ताधाऱ्यांकडून स्वतःचे राजकीय संस्थान टिकवण्यासाठी ही "सर्वपक्षिय अपरिहार्य तडजोड' केली जात होती. यावर्षी मात्र बॅंकेचा एनपीए म्हणजे अनुत्पादित कर्जाचा टक्का 15 वर म्हणजे "धोका पातळीवर' येत असल्याने बॅंकेच्या नाकातोंडात पाणी जायला लागले. त्यामुळे या बॅंकेने लाडक्‍या पिलांना पायाखाली घेण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी सहा संस्थांची थेट बॅंकेनेच खरेदी करत स्वतःवरचे बालंट टाळले खरे, मात्र या संस्थांतील आर्थिक व्यवहारावरचा पडदा उठणार का, हा प्रश्‍न बाकी आहे. 

भाजपचे माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख यांचा आटपाडीतील माणगंगा साखर कारखाना आणि विजयालक्ष्मी गारमेंट, राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते विजय सगरे यांचा महांकाली साखर कारखाना, भाजप खासदार संजयकाका पाटील यांचा पलूस तालुक्‍यातील डिवाईन फुड्‌स, पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील वाळवा तालुक्‍यातील प्रतिबिंब गारमेंट, शेतकरी विणकरी सूतगिरणी या संस्थांना जिल्हा बॅंकेने खरेदी केले आहे. याशिवाय, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या केन ऍग्रो या साखर कारखान्याचा लिलाव जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबत, एकेकाळी आर. आर. पाटील यांनी नेतृत्व केलेल्या रामानंद भारती सूतगिरणीसह खानापूर तालुका सहकारी सूतगिरणीलाही दणका देण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांचे नेतृत्व करणारी सर्व मंडळी जिल्हा बॅंकेचे "कारभारी' आहेत. जयंतराव नेतृत्व करताहेत तर इतर थेट संचालक आहेत. त्यानंतरही जिल्हा बॅंकेला हे धाडसी पाऊल उचलावे लागले, त्याअर्थी बॅंकेची कोंडी झाली होती, हे स्पष्ट आहे. यासह काही जुन्या थकबाकीदारांकडे जिल्हा बॅंकेचे सुमारे तीनशे कोटींवर आहे. 

जिल्हा बॅंकेतील बडे थकबाकीदार कोण? असा प्रश्‍न गेली काही वर्षे अनेकांना पडला होता. तत्कालीन मंडळींनी बड्या थकबाकीदारांना भरमसाठ कर्जे देऊन थकबाकी वाढवण्यास सतत हातभारच लावला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात त्यांच्या थकबाकीचा आकडा वाढतच गेला. बड्या जहाजाप्रमाणे आकार असलेल्या जिल्हा बॅंकेच्या इमारतीच्या बंद खोलीतील कारभारातूनच कर्जाचे आकडे वाढत गेले. त्यामुळे जहाजावरचा थकबाकीचा बोझा वाढतच गेला. थकबाकीदारांच्या वसुलीवरून सर्वसाधारण सभेतही जोरदार वादंग झाले, मात्र कारवाई झाली नाही. शेती आणि बिगरशेती कर्जाचा एनपीए तब्बल 1100 कोटी रूपयांवर गेल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने व नाबार्डने वसुलीबाबत सूचना केली. 

बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांना ते गांभिर्याने घेणे अनिवार्य होते. कारण, या स्थितीत एनपीए वाढणे आणि त्याअनुषंगाने प्रशासक नियुक्तीसारखे संकट पुन्हा येणे परवडणारे नव्हते. बॅंकेचे सीईओ जयवंत कडू यांना कारवाईचे अधिकार दिले. बड्या कर्जदारांना "सिक्‍युरिटायझेशन' ऍक्‍टनुसार नोटीसा धाडल्या गेल्या. काहींचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला. कर्जवसुलीसाठी पाच संचालकांची समिती नियुक्ती केली गेली. एनपीए सध्या 11 टक्के होता, तो 15 टक्केपर्यंत गेल्यास बॅंकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे एनपीए कमी करण्यासाठी थकबाकीतील संस्थांचे लिलाव काढले. फेरलिलावात प्रतिसाद न मिळालेल्या सहा संस्था जिल्हा बॅंकेनेच खरेदी करून एनपीए 265 कोटी रूपयांनी कमी केला. या संस्थाची विक्री किंवा चालवण्यास देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच आणखी तीन संस्थांचे लिलाव जाहीर केले आहेत. त्यांची थकबाकी 260 कोटी रूपये आहे. जिल्हा बॅंक ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा आहे. सर्व सामान्य शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार असेलेल्या या बॅंकेची आर्थिक स्थिती नेटकी राहण्यासाठी बड्या थकबाकीदारांना आता हिसका दाखवावाच लागेल. 

या संस्थांना झटका 
सिक्‍युरिटायझेशन ऍक्‍टनुसार लिलावात प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे माणगंगा कारखाना (कर्ज 75 कोटी), महांकाली (82 कोटी), डिवाईन फुडस (36 कोटी), प्रतिबिंब गारमेंट (7 कोटी), शेतकरी विणकरी सूतगिरणी (49 कोटी), विजयालक्ष्मी गारमेंट 13 कोटी) या सहा संस्था विकत घेतल्या. केन ऍग्रो एनर्जी कारखान्याची थकबाकी 175 कोटी रूपयाहून अधिक आहे. तसेच रामानंद भारती सूतगिरणी 57 कोटी, खानापूर तालुका को-ऑप स्पिनिंग मिल 28 कोटी रूपये थकबाकी आहे. या तिन्ही संस्थांची लिलाव प्रक्रिया जाहीर केली आहे. या लिलावाच्या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. 

राज्यातील पहिला निर्णय

जिल्हा बॅंकेने संस्था विकत घेण्याचा राज्यातील पहिला निर्णय घेतला. त्या आता चांगल्या दराने विकण्याचा अधिकार बॅंकेकडे राहिला आहे. देश पातळीवर त्याची जाहिरात दिल्याने स्पर्धात्मक दर येतील. बॅंकेची आर्थिक स्थिती, स्वनिधी, ठेवी, वसुली सारे उत्तम आहे, मात्र एनपीएचे संकट मोठे होते. ते टाळण्यात यश मिळाले आहे. 
- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा बॅंक, सांगली