सांगली : शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा

सांगली : महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची प्राथमिक आकडेवारी जिल्हा सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडून राज्य सरकारला कळवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली, तरी अद्याप निकष जाहीर न झाल्यामुळे माफीचे अनुदान किती व कोणाला मिळणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. सध्या राज्य सरकारकडून एक जुलैला अनुदान जमा होण्याची शक्यता आहे, सध्या तरी प्रतीक्षा कायम आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणी तीन आठवड्यांपूर्वी सहकार आयुक्तांकडून कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून राज्य सरकारला पाठवली आहे. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची आशा पल्लवित झाली होती. डिसेंबर २०१९ मध्ये दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांमध्ये खदखद होती. नाराजी नको म्हणून कर्जमाफीच्या तुलनेत दुपटीने म्हणजे प्रोत्साहनासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले.

सव्वादोन वर्षे घोषणेनंतरही अनुदान न मिळाल्याने मंत्री व आमदारांकडे शेतकऱ्यांतून दबाव होता. मार्च २०१५ नंतर उचल केलेल्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतची रक्‍कम व व्याज शासनाने भरले. सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या थकबाकीदाराला दोन लाखांची माफी मिळाली. २०२२ च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या २० लाख शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटींची तरतूद केली. त्यालाही साडेतीन महिने झाले तरी हालचाली होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांत संभ्रम आहे. मात्र, नुकताच सहकार आयुक्तांनी जिल्हा आणि तालुका निबंधकांना नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करून घेतली आहे. चार वर्षांची माहिती पाठवण्यात आली आहे. त्यात चारही वर्षे नियमित असणारे, तीन वर्षे की दोन वर्षासाठी प्रोत्साहन अनुदान देणार याबाबतचे निकष जाहीर केल्यानंतरच लाभार्थी व रक्कम निश्‍चित होणार आहे.

४१० कोटींवर अनुदान शक्य

राज्य सरकारने सन २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेनंतर नियमित कर्जदारांसाठी ५० हजार रुपये कर्जमाफीचे धोरण ११ मार्च २०२२ रोजी जाहीर केली. दोन वर्षे पन्नास हजारांची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती. जिल्ह्यातील ८२ हजार कर्जदारांना ४१० कोटी रुपये मिळू शकतात.

२०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये पीक कर्ज आणि परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारला पाठवली आहे. शासनाने निकष कळवल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत लाभार्थी आणि रक्कम निश्‍चित करता येईल.

- निळकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली