सांगली : ओबीसी आरक्षण; लढाई देशभर नेऊ

सांगली: देशातील ओबीसींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नोकरी, राजकारणात आरक्षण हवे. ओबीसी आरक्षणासाठी स्वतंत्र जनगणनाच हवी. त्यासाठीच लढाई सुरू केली आहे. ही लढाई देशभर घेऊन जाणार आहे, असे प्रतिपादन ओबीसी नेते, राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज येथे केले. घटननेने दिलेला हक्क मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नसून ओबीसांनी एकसंध व्हावे, असे आवाहन केले. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध नाही, पण ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होऊ देणार नसल्याचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.

सांगलीतील स्टेशन चौकात आज ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेतर्फे विभागीय आक्रोश मेळावा झाला. त्यात ते बोलत होते. संघटनेच्या स्थापनेनंतर सांगलीत पहिलाच मेळावा झाला. दिवंगत नामदेव करगणे विचारमंचावर जिल्हाभरातून आलेल्या ओबीसी नेते, माजी आमदार रामराव वडकुते, शब्बीर अन्सारी, कल्याणराव दळे, सुशीला मोराळे, राजेंद्र लाखे, दतात्रय चेचर, अर्चना पांचाळ आदी उपस्थित होते.

मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले,‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, आम्ही त्यांच्या विरोधात नाही. पण ओबीसीतून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. घटनेने ओबीसांनी २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. पण ५२ टक्क्यावर घालवून ते संपविण्याचे कारस्थान केले जात आहे. प्रसंगी घटना दुरुस्ती करा, ५० टक्क्यावर घेऊन जावा. ७०-८० टक्के करा, सर्वांना आरक्षण द्या, त्याला विरोध नाही. आमच्या हिश्श्यात घुसखोरी होऊ दिली जाणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एकनिष्ठ लढवय्ये बहिर्जी नाईक, तानाजी मालुसरे यांच्यासह बाराबलुतेदार, अठरा पगड जातींचा सन्मान व्हावा.

बहुजन म्हणून ते बाजुलाच राहिले. आम्हाला सत्ता हवी मात्र गुलाम म्हणून नको. आरक्षण मागतोय म्हणून आमचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न होताहेत. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटू नका. तुम्ही मागे राहिलात, तर मी जोमाने लढेन. मंडल आयोगाला आपणच विरोध केला. तो येता कामा नये असे आम्हाला सांगण्यात आले. आम्ही विरोधात गेलो हे दुर्दैव होते. मंडल आयोग पूर्णपणे लागू केला पाहिजे. माझे मंत्रिपद कायम नाही, पण ओबीसींचा नेता म्हणून कायम मी तुमच्या पाठीशी राहीन. ५२ टक्के ओबोसींची वज्रमूठ तयार होईल, तेव्हा सत्ता चालत येईल.

मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, मराठा समाजाचे नाव घेऊन काहींना आमदारकी, खासदारकी टिकवायची आहे. त्यासाठी मराठा व ओबीसींमध्ये भांडणे लावण्याचा उद्योग ते करत आहेत. आपण त्यापासून सावध राहू. राज्यातील बारा बलुतेदारांचे महामंडळ वर्षभरात अस्तित्वात येईल. भटक्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. मिळाले, तर पुराव्याअभावी व्हॅलिडीटी मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामसभेचा दाखला ग्राह्य मानावा अशी तरतूदही करणार आहे. बहुजनांसाठी घरकुल योजना सुरू केली आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे सुरू करणार आहे. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठीही ओबीसी तरुणांना मदत केली जाईल.

माजी राज्यमंत्री रामराव वडकुते म्हणाले,‘‘ओबीसींच्या आरक्षणाचा चेंडू होऊ देणार नाही. मंडल आयोग पूर्णतः अ‍मलात न आल्याने ओबीसींचे नुकसान झाले. राज्यात जनावरांची गणना होते, परंतु ओबीसींची होत नाही.

शब्बीर अन्सारी म्हणाले,‘‘गोपीनाथ मुंडे इम्पीरीकल डेटावर अडले नव्हते. त्यांनी तीन दिवस संसद बंद पाडली. पंतप्रधानांना जातनिहाय जनगणना जाहीर करायला भाग पाडले, पण जनगणना झाली नाही. ती झालीच पाहिजे. कल्याणराव दळे म्हणाले,‘‘ओबीसींच्या आरक्षणाची भाषा काही नेते बोलतात, पण आतून षडयंत्र केले जाते. भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न दुर्लक्षित आहेत.’’

राज्य समन्वयक अरुण खरमाटे यांनी प्रास्ताविक केले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय विभूते यांनी संयोजन केले. नगरसेवक राजेंद्र कुंभार, मैनुद्दीन बागवान, प्रकाश राठोड, संग्राम माने, जगन्नाथ माळी, चंद्रकांत मालवणकर, हरिदास लेंगरे, शशिकांत गायकवाड, सुनील गुरव, मनोज सरगर, अमर निंबाळकर उपस्थित होते.

समाजाला फसवून आमदार होत नाही

मंत्री वड्डेटीवार म्हणाले,‘‘विधान परिषदेतील एक आमदारांनी मला ओबीसी नेता व्हायची घाई झाली का? असा सवाल उपस्थित केला होता. मात्र त्यांना आमदारांना त्याच पद्धतीने उत्तर दिले. समाजाच्या जीवावर मी आमदार होत नाही. मराठा समाजाला फसवून आमदार झाले. मात्र, मी पाच टर्म आमदार झालो. त्यामध्ये तीन वेळा मंत्री राहिलो असल्याचा टोला आमदार विनायक मेटे यांचे नाव न घेता लगावला.’’