सांगली : निधीसाठी उंबरठे झिजवावे लागतात

सांगली : महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी गेली काही दिवस रेटून नेलेले मिरजेतील वैद्यकीय कचरा प्रकल्प, सिंधी मार्केटचे भाडे ठरवणे आणि मिरजेतील खासगी शाळेला विकास शुल्क माफ करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर आज महासभेत त्यांना माघार घ्यावी लागली. त्यांच्या मदतीला आयुक्त नितिन कापडणीस धावून आले. ‘या सर्व विषयांबाबत वैधता तपासून पुन्हा हे सर्व विषय महासभेसमोर चर्चेला आणले जातील,’ अशी त्यांनी ग्वाही दिली. विरोधी भाजपच्या नगरसेवकांनी याप्रश्‍नी आक्रमक पवित्रा घेत महापौर आणि आयुक्तांना, ‘हे विषय असे पुढे रेटाल, तर रस्त्यावरच्या लढाईसह न्यायालयापर्यंत आम्ही तुम्हाला ‘सळो की पळो’ करून सोडू,’ असा सज्जड दम दिला. गेल्या सहा महिन्यांतील महासभांचे इतिवृत्त तपासण्याची हमी आयुक्तांनी दिली.

वैद्यकीय कचरा प्रकल्प परस्पर कोकण केअर कंपनीस देण्याच्या ठरावावर गेली महिनाभर धुरळा उडाला आहे. ‘कोकण केअर’साठी राष्ट्रवादीचे मैनुद्दिन बागवान यांची होत असलेली धावाधाव विरोधी सदस्यांनी महासभेत उघडी पाडली. भाजपचे विवेक कांबळे, गटनेते विनायक सिंहासने, शेखर इनामदार यांनी महापौरांना ‘जरा सबुरीने घ्या, असा सल्ला देताना तुमचे कारनामे आम्ही जयंत पाटील यांच्या कानावर घालू,’ असा इशारा दिला. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर महापौरांसह राष्ट्रवादीचे सर्व सदस्य पुरते वरमले. आरती वळवडे यांनी या सर्व प्रक्रियेतील बेकायदेशीर कृत्ये उघडकीस आणली. सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचे यातले हितसंबंधच उघड झाले.

काँग्रेस सदस्यांनीही या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीला पुरते उघडे पाडले. निरंजन आवटी आणि बागवान यांच्यात बाचाबाची झाली. शेवटी ज्येष्ठ सदस्यांनी मध्यस्थी करीत यावर पडदा टाकला.

याशिवाय सिंधी मार्केटमधील ५१ दुकानगाळ्यांना मुदतवाढ देणे आणि अत्यल्प भाडेवाढ लावण्याचा विषयही चर्चेत आला. ‘महसूल वसुलीत अडथळे आणणारे निर्णय केल्यास तुम्हाला वसुली लागेल,’ असा इशारा इनामदार यांनी दिला.

‘ मिरजेतील अलअमीन शाळेच्या सामायिक जागेतील, जागेच्या बांधकामावरील दंडमाफीचा निर्णय कसा घेतला,’ याचा जाब विचारण्यात आला. यावेळीही आयुक्तांनी पुढे येत ‘या सर्व विषयांवर आम्ही तातडीने वैधता तपासून पुढील निर्णय घेऊ,’ असे आश्‍वासन दिले. महापौरांना या विषयावर सपशेल माघारघ्यावी लागली.

नगरसचिव फैलावर

महासभेचे इतिवृत्त अपूर्ण ठेवणे, विषय घुसडणे, यावर नगरसचिव चंद्रकांत आडके यांना भाजप सदस्यांनी फैलावर घेतले. त्यांच्यावर कारवाई करा आग्रहच धरला. यावर आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडून अहवाल मागवून निर्णय करू, अशी हमी देऊन सुटका करवून घेतली. महासभेचे उपविधीच नसल्याने ‘एक-ज’ अन्वये; तसेच ऐनवेळच्या विषयाद्वारे आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. याकडे अभिजित भोसले यांनी लक्ष वेधले. मात्र, असे उपविधी कधी करणार, यावर मात्र कोणताही आदेश देण्यात आला नाही. सर्व काही भानगडीचे विषय असेच आणले जातात, हे सर्व स्पष्ट आहे.

‘निधीसाठी उंबरठे झिजवावे लागतात’

राष्ट्रवादीचे सदस्य योगेंद्र थोरात यांनी सभेत महापौरांसह राष्ट्रवादीच्या सर्व सदस्यांना घरचा आहेर दिला. तुम्ही असेच बेकायदेशीर निर्णय कराल तर तुम्ही पंधराचे पाच व्हाल, असा इशारा दिला. ते म्हणाले, ‘‘महापौर स्वतःसाठी सहा कोटींचा विकास निधी घेतात, आम्हाला चाळीस लाख देतात. तुम्ही आमच्यासारख्या सर्वपक्षीय वंचित नगरसेवकांमुळे महापौर झाला आहात, हे विसरू नका.’’ मागासवर्गीय समितीचा निधी पळवला जातोय. चालक नियुक्ती एजन्सी नियुक्तीचा ठेका परस्पर देण्याचा निर्णय असो, प्रशासन मनमानी करीत आहे. आम्हाला तुम्ही भिकारी बनवले आहे. निधीसाठी तुमचे उंबरठे आम्हाला झिजवावे लागत आहेत.’’ थोरात यांच्या या फटकेबाजीला सदस्यांनी बाके वाजवून समर्थन दिले. आयुक्तांनी त्यावर फक्त स्मितहास्य केले.