घनकचऱ्याची निविदा प्रक्रिया सांगलीकराना भुर्दंड; कॉंग्रेस, भाजपचा आरोप

सांगली : घनकचरा प्रकल्पाची वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया शहरावर भुर्दंड बसणारा बसणारी असल्याचा आरोप आजच्या स्थायी समितीच्या सभेत कॉंग्रेस आणि भाजपने केला. दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी निविदा रद्दची मागणी केली. तर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी मात्र निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र बहुमताने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाने त्रुटी दूर करून फेरनिविदा राबविण्याचे आदेश सभापती संदीप आवटी यांनी दिले. 

हरित न्यायालयाने घनकचरा प्रकल्प राबवण्याचे आदेश दिल्याने महापालिकेने जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी 32 कोटी रुपयांची तर रोजच्या नवीन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी 40 कोटी रुपयांची निविदा मागविली होती. कॉंग्रेसने या निविदा प्रक्रियेवर सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेत त्याला विरोध केला होता. याबाबत सर्वच स्तरावरून टीका होऊ लागल्याने खासदार, आमदार, महापौरांसह पदधिकारी, नगरसेवकांनीही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची भूमिका घेतली होती. 

आयुक्त कापडणीस यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द न करता निविदा खुल्या करून दरमान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी इको प्रो इन्व्हायर्मेंट सर्व्हिसेस या कंपनीची जुन्या कचऱ्यासाठी सर्वात कमी दराची 296 रुपयांची तर नवीन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी 450 रुपये प्रतिटन दराची निविदा आली होती. शुक्रवारी झालेल्या ऑनलाईन सभेत भाजपकडून प्रक्रिया रद्दसाठी सदस्यांना व्हिप बजावला होता. परंतु सदस्यांनी मागणी केल्याने "अभ्यासासाठी' सभा तहकूब करण्यात आली. 
आज पुन्हा सायंकाळी चार वाजता ऑनलाईन सभा झाली. यामध्ये अभिजित भोसले, प्रकाश मुळके म्हणाले, महापालिकेचे अधिकारी दर मान्यतेसाठी पाठविणाऱ्या ठेकेदाराची पुन्हा स्वतंत्र दर वाढीची मागणी सभेकडे पाठवितात, हा कुठला धंदा? गणेश माळी यांनी आक्रमक भूमिका घेत, ठेकेदार कंपनी अशा पद्धतीने वारंवार दर कमी-जास्त करते? हा पोरखेळ आहे का? निविदा रद्दच करा. 

मनोज सरगर म्हणाले, हरित न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केल्याप्रमाणे हा प्रकल्प महापालिकेनेच राबवावा. ठेकेदार हवेतच कशाला? महापालिकेने प्रकल्प उभारला तर स्थानिक कामगारांना रोजगारही मिळेल. महापालिकेला उत्पन्नही मिळेल. सदस्य लक्ष्मण नवलाई, अनारकली कुरणे, अजिंक्‍य पाटील, भारती दिगडे, मोहना ठाणेदार आदींसह कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. मात्र राष्ट्रवादीचे योगेंद्र थोरात, शेडजी मोहिते, मालन हुलवान यांनी हा प्रकल्प शहराच्या हिताचा आहे. त्यामुळे त्रुटी दूर करून निविदा मंजूर करा, अशी भूमिका घेतली. अखेर आवटी यांनी बहुमताने निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदेचे आदेश दिले. तसेच ठेकेदार कंपनीने निविदेपेक्षा जादा 100 रुपये प्रतिटन मोबदला मागणी केल्याने या कंपनीलाही काळ्या यादीत काढण्याचा ठराव करण्यात आला. 

सात वर्षे प्रकल्प कसा चालणार? 
मंगेश चव्हाण म्हणाले, महापालिकेच्या तोट्याचा प्रकल्प असल्याबद्दल कॉंग्रेसने पूर्वीच भूमिका घेतली होती. आता भाजपला साक्षात्कार झाला आहे. उशिरा का होईना शहाणपण आले. ठेकेदार कंपनी निविदा दरापेक्षा कमी दर भरते. दुसरीकडे पुन्हा स्थायी समितीकडे 100 रुपये जादा दर मागते. आताच ठेकेदार कंपनीची अशी भूमिका असेल तर सात वर्षे ही कंपनी कसे काम करणार? प्रकल्प चालविणार? हा खेळ आताच थांबवा. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार