मायणी ( जि. सातारा) : सरकार घव- तांदूळ देतंय; पण नुसत्या धान्याच करायच काय? त्येला काय आई- बाप लागतू का नाय? तेला- मिठासाठी पैका आणायचा कुठणं? रोजगाराअभावी आर्थिक चणचणीने घायकुतीला आलेले लोक असा परखड सवाल विचारत असून, गरजेपुरती आर्थिक मदतही शासनाने करावी, अशी मागणी होत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या लॉकडाउनने गोरगरिबांच्या हातचे रोजगार गेले. कामच नाही तर त्याचा मोबदला कोण देणार? हात कोरडेच असल्याने हातावरचे पोट असलेल्या अनेक लोकांची उपासमार होऊ लागली. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने उपाययोजना केल्या. लोकांना स्वस्त दरात गहू व तांदूळ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. अंत्योदय योजनेंतर्गत रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य वितरणाचे आदेश दिले.
लोकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी कायदेशीर कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. परिणामी कायद्याचा धाक व सततच्या जनजागृतीमुळे संबंधित लाभार्थ्यांना धान्य मिळत आहे. समाजातील काही दानशूरही धान्याची पॅकेज, संसारोपयोगी साहित्याची किट वाटत आहेत. काही शहरी व निमशहरी भागात अन्नछत्र सुरू केली असून, त्याद्वारे निराधारांना आधार दिला जात आहे. मात्र, केवळ धान्य मिळालेल्या लोकांना दैनंदिन खर्चाचे कोडे सुटलेले नाही. रोजच्या तेला- मिठासाठी पैसा आणायचा कुठून? ही मोठी समस्या आहे. गेल्या महिना दिड महिन्यामध्ये लोकांच्या हाताला कसलेही काम नाही.
त्यामुळे खिसे रिकामेच आहेत. कमी अधिक प्रमाणात सर्व जणच पैशांअभावी नाडलेले आहेत. त्यामुळे उसनवारही कोणी देईनात. स्वस्त धान्य दुकानांतून गरजेपुरते धान्य मिळाले आहे; परंतु धान्य दळण्यापासून ते जेवण तयार करण्यासाठी लागणारे इंधन, गॅस, भाजीपाला व दैनंदिन तेला-मिठाचा अटळ खर्च कशातून करायचा? असा यक्षप्रश्न लोकांसमोर ठाकला आहे. आर्थिक तरतुद करणे अशक्‍य होत आहे. त्यामुळे केवळ धान्याचा पुरवठा न करता शासनाने दैनंदिन जीवनावश्‍यक अन्य वस्तूंचाही पुरवठा करावा. कोरोनाचे संकट टळून सर्व व्यवहार सुरळित होईपर्यंत दैनंदिन खर्चासाठीही शासनाने आर्थिक मदत करावी. समाजातील दानशूरांनीही गरजू लोकांना आवश्‍यकतेनुसार आर्थिक मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
""कामधंदा नसल्याने लोकांना सर्वाधिक अडचण आहे ती पैशांची. दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी गरजूंना धान्याबरोबर आर्थिक मदतीचीही आवश्‍यकता आहे.''
- राहुल शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते, खातवळ, ता. खटाव
