खंडोबा देवस्थानच्या मानकऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्‍कामोर्तब

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 30 May 2020

पालच्या प्रमुख मानकरी तथा मार्तंड देवस्थान पंच समितीचे अध्यक्ष म्हणून देवराज पाटील यांची 23 डिसेंबर 2001 रोजी पालच्या ग्रामसभेत निवड झाली होती. त्याचा चेंज रिपोर्ट 20 मार्च 2002 रोजी मंजूर झाला होता. त्यास 2018 मध्ये आव्हान देण्यात आले.

उंब्रज (जि.सातारा) ः महाराष्ट्र, कर्नाटकातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पाल येथील खंडोबा देवस्थानच्या प्रमुख मानकरी तथा मार्तंड देवस्थान पंच समितीचे अध्यक्ष म्हणून देवराज पाटील यांच्या निवडीवर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. ग्रामसभेद्वारे झालेल्या निवडीला तब्बल सोळा वर्षांनी आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना, आर. सुभाष रेड्डी व सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. दरम्यान, यापूर्वी पुणे धर्मादाय आयुक्तांसह उच्च न्यायालयातही या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्या दोन्ही ठिकाणचा निकाल कायम ठेऊन विलंबाचे कारण देत ही याचिका फेटाळली असल्याची माहिती पाल देवस्थान ट्रस्टचे संजय काळभोर यांनी दिली.

पालच्या प्रमुख मानकरी तथा मार्तंड देवस्थान पंच समितीचे अध्यक्ष म्हणून देवराज पाटील यांची 23 डिसेंबर 2001 रोजी पालच्या ग्रामसभेत निवड झाली होती. त्याचा चेंज रिपोर्ट 20 मार्च 2002 रोजी मंजूर झाला होता. मात्र त्या निवडीला तब्बल सोळा वर्षांनी पालचे ग्रामस्थ राहुल ढाणे, सुरेश पाटील, नंदकुमार काळभोर, दिनकर खंडाईत व हरीश पाटील यांनी 2018 मध्ये आव्हान दिले. त्याची तक्रार पहिल्यांदा पुणे येथील सहधर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल झाली. तेथे देवस्थान ट्रस्टकडून निकाल लागला. देवस्थान समिती व मानकऱ्यांतर्फे ऍड. शिवराज कदम- जहागिरदार व ऍड. राजन सबनीस यांनी काम पाहिले. ग्रामसभेची कागदपत्रे, त्याचा ठराव आयुक्तांसमोर दाखवण्यात आला. तेथे ती याचिका फेटाळली. त्यानंतर तक्रारदारांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनीही ती याचिका फेटाळली. याचिका विलंबाने दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या मूळ हेतूबाबत शंका व्यक्त होत असल्याचे कारणही त्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.

पुण्याच्या धर्मादाय आयुक्त, उच्च न्यायालयाने फेटाळालेल्या याचिकेवर तक्रारदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथे तक्रादारांना ग्रामसभेत झालेल्या विश्वस्त निवडीची माहिती होती. त्यांचा चेंज रिपोर्टच्या निर्णयाचीही त्यांना माहिती होती. असे असूनही योग्य वेळेत त्याविरुद्ध त्यांनी दाद मागितली नाही, तसेच तक्रार दाखल करण्यास मोठा विलंब केला. त्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण त्यांना देता आलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तक्रारदारांची विशेष याचिका फेटाळली. देवस्थान ट्रस्टतर्फे ऍड. नीला गोखले व ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी काम पाहिले.

त्यांनी ठेवले व्हॉटस्‌ऍप स्टेटस, वादांमुळे 56 जणांवर गुन्हा दाखल; 32 जणांना अटक


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Satara Supreme Courts Verdict On Khandoba Devasthans Dignitaries