महागाईचा महाराक्षस गाडून टाका : माजी आमदार नरसय्या आडम

सोलापूर : केंद्र सरकार सत्तेत येऊन तब्बल आठ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. या आठ वर्षात देशाच्या विकासाचा आलेख ऊर्ध्व ऐवजी अधोगतीकडे झुकत असताना सर्वसामान्यांची प्रश्ने आणखी जटील व गुंतागुंतीचे बनत आहेत. जीवनावश्यक वस्तू, खाद्यतेल, इंधन दरवाढ आणि आकाशाला भिडणारी महागाई अनियंत्रितपणे वाढत चाललेली आहे. या महागाईच्या महाराक्षसामुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघालेली आहे. म्हणून महागाईचा महाराक्षस गाडून टाकले पाहिजे. यासाठी जनता या कोरोना प्रादुर्भावाच्या महामारीत सुद्धा जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरलेली आहे. अशी संतप्त प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले. (a nationwide agitation was held in solapur against inflation)

गुरुवार (ता.१७) जून २०२१ रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या वतीने देशव्यापी महागाई विरुद्ध जन आंदोलनाची हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगाने माकपाचे केंद्रीय समिती सदस्य तथा महाराष्ट्र राज्य सचिव माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) व जिल्हा सचिव अॅड. एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे सकाळी ११ धरणे आंदोलन करण्यात आले.

सकाळी आकराच्या दरम्यान माकपाचे सर्व कार्यकर्ते व आंदोलक पूनम गेट येथे जमा व्हायला सुरुवात झाली. लाल झेंडे, निषेध व मागण्यांचे फलक आणि महागाईचा महाराक्षक प्रतिकात्मक बॅनर घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलन ठिकाणी कॉ. आडम मास्तर येताच पोलिस प्रशासनामार्फत आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. बळजबरीने महिला कार्यकर्ते व आंदोलकांना ताब्यात घ्यायला सुरुवात झाली. यावेळी कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्यासह शेकडो आंदोलकांना सदर बझार पोलिस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी ताब्यात घेतले. नियोजित शिष्टमंडळाला जबरदस्तीने ताब्यात घेतले.

तद्नंतर यावेळी मा. जिल्हाधिकारी यांना अनिल वासम, बाळकृष्ण मल्याळ, वीरेंद्र पद्मा, असिफ पठाण, इलियास सिद्धिकी, शाम आडम, विजय हरसुरे आदींच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी नसीमा शेख, व्यंकटेश कोंगारी, शेवंताताई देशमुख, सुनंदाताई बल्ला, युसुफ शेख (मेजर), रंगप्पा मरेड्डी, हनिफ सातखेड, सलीम मुल्ला, मुरलीधर सुंचू, बाबू कोकणे, दाउद शेख, नरेश दुगाने, जावेद सगरी, अशोक बल्ला, अकिल शेख, विल्यम ससाणे, बापू साबळे, शकुंतला पाणीभाते, श्रीनिवास गड्डम, मुन्ना कलबुर्गी, हसन शेख, वासिम मुल्ला, रफिक काझी, अप्पाशा चांगले, दीपक निकंबे, गोविंद सज्जन, डेव्हिड शेट्टी, संतोष पुकाळे, राजू सीता, किशोर गुंडला, बालाजी गुंडे, शिवा श्रीराम, नागेश म्हेत्रे, अंबाजी दोन्तुल, प्रवीण आडम, प्रकाश कुऱ्हाडकर, अंबादास बिंगी, राम मरेड्डी, विजय मरेड्डी, सेनापती मरेड्डी, मल्लिकार्जुन बेलीयार आदींची उपस्थिती होती.

आंदोलकांना संबोधित करताना आडम मास्तर म्हणाले कि, मार्च २०२० पासून कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आजपर्यंत संघटीत व असंघटीत उद्योगधंद्यावर परिणाम होऊन लाखो कामगारांचा रोजगार गमावला आहे. तर कोट्यावधी कामगार किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरीवर काम करत आहेत. परंतु याच काळात मुठभर अब्जाधिशांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली हे कसे काय? तर केंद्र सरकार देशी विदेशी भांडवलादाराना मदत करण्यासाठी कामगार कायद्यात अमुलाग्र बदल करत आहे.

नोव्हेंबर २०२० रोजी कामगार संघटनानी देशव्यापी संप करून आणि त्याच दिवसापासून संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीच्या सरहद्दीवर आंदोलन करून कामगार कायद्यातील बदल व नवीन शेतकी कायद्यांना विरोध केला आहे. त्यानंतर अनेकदा कामगारांनी रस्त्यावरची लढाई केली आणि शेतकरी आजतागायत आंदोलन करत आहेत. परंतु केंद्र सरकार तसूभरही मागे हटायला तयार नाही. उलट भांडवलदार धार्जिण्या धोरणावर आणि निर्णयावर कायम आहे.

लॉकडाऊन काळात देशातील बहुसंख्य जनतेने रोजगार गमावला, संचारबंदी व जमावबंदीमुळे घरीच राहिले. यामुळे वीजबिलात तर वाढ झालीच उलट अनेकांची उपासमार झाली. या काळात राज्य सरकारने या गरीब श्रामिकांपैकी बांधकाम, रिक्षा, घरेलू, फेरीवाले यांना रु. १५००/- अर्थसहाय्य घोषित केले. यापैकी बहुसंख्य कामगारांना तांत्रिक कारणांमुळे अजूनही लाभ मिळालेला नाही. भविष्यातही याचा लाभ मिळेल का? यात शंका आहे. त्या संबंधीची यंत्रणा अधिक गतीने काम करण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे पेट्रोल, डीझेल, गॅसचे दराबरोबर खाद्यतेल व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. त्यावर सरकारचे कसलेही नियंत्रण नसून सर्वसामान्यांना जगणे अवघड झाले आहे. यात भर म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरोग्य निरीक्षक व पोलीस कर्मचारी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या नावाखाली रस्त्यावर पावती पुस्तके घेऊन या ना त्या कारणाने दंड वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यात मग्न झाली आणि कोणत्या शहरात किती कमाई झाली याचीही घोषणा करून सरकारी उत्पन्नात भर टाकण्याच्या कर्तव्य दक्षतेवर जोर देण्यात येतोय. परंतु लस, ऑक्सिजन बेड, औषधांचा पुरवठा, औषधोपचार याचा प्रचंड बोजवारा उडाला, त्यावर मात्र कसलीच प्रतिक्रिया आली नाही. म्हणजे सर्वसामान्यांचा रोजगार गेला, उत्पन्न बुडाले, जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, तरीही त्यांचावर शिस्त भंगाच्या किंवा कायदा भंगाच्या नावावर खिसे रिकामे करण्याची वेळ आली. परंतु नियोजन शून्य. लॉकडाऊन करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याला तिलांजली देणाऱ्या, कुंभमेळा व प्रचार सभांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व त्यात सहभागी होणाऱ्यावर मात्र कसलेच नियंत्रण नाही. देशाचे सन्माननीय पंतप्रधान तर या काळात कोरोना महामारीवर चकार शब्दही बोलले नाहीत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागला. तरीही केंद्र व राज्य सरकार फक्त घोषणाबाजी शिवाय काहीच करताना दिसत नाही, हि गंभीर बाब आहे. अन्यथा आगामी काळात आणखीन तीव्र आंदोलन करावे लागेल. याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशारा यावेळी दिले.

याचबरोबर न्याय हक्काच्या मागण्या मायबाप राज्य सरकारपर्यंत पोहचवून तातडीने मान्य करण्यास भाग पाडू, असेही ते म्हणाले.

- पेट्रोल, डीझेल, गॅस, खाद्यतेल व जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ कमी करा.

- कोविड काळातील लॉकडाऊन साठी केंद्र सरकारने दरमहा रु. ७५००/- सहा महिन्याचे व राज्य सरकारने रु. १००००/- अर्थसहाय्य द्या आणि या काळातील संपूर्ण वीजबिल माफ करा.

- रेशन मधून प्रती व्यक्ती १० किलो धान्य व किमान १६ जीवनावश्यक वस्तू मोफत द्या.

- कामगार कायद्यातील बदल पूर्णपणे रद्द करा व कामगार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा.

- शेतकरी विरोधी तीन कायदे व वीज सुधारणा विधेयक रद्द करा.

- दुध उत्पादकांना प्रती लिटर रु. ३५ भाव द्या आणि खरीप हंगामासाठी खते, बी-बियाणे इ. स्वस्त दरात पुरवठा करा. तर म. फुले कर्ज माफी योजनेची काटेकोर अमलबजावणी करा.

- सर्वाना मोफत लसीकरण करा व कोविड संसर्गावर मोफत औषधोपचार करा.

- निराधार योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांचे विशेष अनुदानासह सर्व लाभ त्वरित अदा करा.

- मनरेगाची कामे सर्व जिल्ह्यात पूर्ण गतीने सुरु करा. अशीच योजना शहरातही सुरु करा.

- मार्च २०२० पासून शाळा व महाविद्यालये बंद असल्याने रेडीमेड कामगारांचा रोजगार गमावला आहे. त्यांना रोजगार उपलब्ध होईपर्यंत अर्थसहाय्य करा.

- योजना कर्मचाऱ्यांना त्यांचा कामाचा योग्य मोबदला द्या व त्यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या. राज्यात आशा व गटप्रवर्तकांची बेमुदत संप सुरु आहे. त्यांच्या मागण्या विनाविलंब मान्य करा.

- सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत व सक्षम करा, त्यात सर्व प्रकारच्या आजारावरील उपचार मोफत द्या.

- दिव्यांगाचे थकीत निर्वाहभत्ता त्वरित अदा करा व दारिद्य रेषेखालील पिवळे रेशन कार्ड द्या.

(a nationwide agitation was held in solapur against inflation)