गूळ उत्पादकांना इथेनॉल निर्मितीची संधी दिल्यास अर्थचक्रास गती

राज्यातील आर्थिक आरिष्टात सापडलेल्या गूळ उत्पादकांना इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देऊन केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास अतिरिक्त उसाचा, इथेनॉलच्या वाढीव पुरवठ्याचा प्रश्‍न काही प्रमाणात का होईना निकाली निघेल. शासनाने नियमावली लावून या लघु उद्योजकांसाठी धोरण ठरवून दिले तर ग्रामीण भागातील अर्थचक्रास गती मिळेल. त्यादृष्टीने शासन नियुक्त समितीकडून लवकरात लवकर अहवाल प्राप्त व्हावा.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात गूळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून ओळखला जातो. काही ठिकाणी सेंद्रिय गुळाचे उत्पादन होते. सोलापूर जिल्ह्यात ३० ते ४० गूळ उत्पादक आहेत. यातील बहुतेक उत्पादक सेंद्रिय गूळ तयार करतात. त्यांना इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी मिळाली, तर दरदिवशी १०० ते २०० टन क्षमतेचे उपपदार्थ इथेनॉल निर्मितीचे युनिट उभे करण्याची काहींची तयारी आहे.

सरकारने थेट विक्रीस परवानगी दिल्यास वैयक्तिक साखर उत्पादन करणारे उद्योग, रासायनिक, औषधी कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा करण्याचा या गूळ उत्पादकांचा प्रस्ताव आहे. ही योजना यशस्वी झाली आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडली तर हे उत्पादन कायमस्वरूपी सुरू ठेवता येईल, असे त्यांचे मत आहे. सध्या राज्यातील काही साखर कारखान्यांच्या वतीने उपपदार्थ म्हणून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यात येते.

पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी त्याचा मोठा वापर होतो. साखर कारखान्यांची अडचण न करता गूळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून वाढावा, त्यांना उपपदार्थ म्हणून इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी मिळावी, यासाठी धडपड सुरू आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प कितपत यशस्वी होईल, याची शाश्‍वती तपासावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तर थेट ज्यूसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची गूळ उत्पादकांची योजना असल्याने ती यशस्वी होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.

सध्या राज्यभर ऊस क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न मोठा गंभीर बनला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामोद्योगाची योजना उपयुक्त ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गूळ कारखान्यांना पुरवठा होणाऱ्या उसाच्या वयाबाबत काळजी घेतली जाते. त्यामुळे सरासरी चांगली मिळून उत्पादनही उत्तम मिळाल्याचाही दावा केला जातो. एकावेळेस उसाची पूर्ण रक्कम देणाऱ्या गुऱ्हाळवाल्यांकडून योग्य वजन व विश्‍वासाच्या व्यवहाराच्या हमीचाही दावा होतो.

खांडसरी गूळ उद्योगास इथेनॉल निर्मिती, अन्य नियंत्रण, नियमावलीसाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली साखर आयुक्तालयातील अधिकारी व साखर कारखान्यांच्या संचालकांची एक समिती नेमली आहे. या समितीतील सदस्यांच्या निवडीला या गूळ उत्पादकांचा विरोध आहे. साखर कारखान्याच्या संचालकांना गूळ उद्योगाच्या अडचणी काय कळणार? या समितीत गूळ उत्पादकांचे प्रतिनिधी असावेत. शासकीय सवलतींची नियमावली लावून प्रकल्पाला परवानगी देण्याचे धोरण ठेवावे. या उद्योगावर नियंत्रणही असल्यास उत्तमच, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी होण्यास इथेनॉल मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. इथेनॉलसारख्या उपपदार्थाचे उत्पादन करण्यासाठी शासनाने गुऱ्हाळघरांना परवानगी दिली तर गुळाचे दरही कमी होतील. शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यापूर्वी गूळ उद्योगाने नवसंजीवनी दिली होती. परंतु, हळूहळू हा उद्योग कमी कमी होत गेला. साखर कारखान्याप्रमाणे या उद्योगाकडे सरकारने म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही.

साखर कारखान्यात नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती केली, तशी गूळ उद्योगात झाली नाही. इथेनॉल निर्मितीची संधी मिळाली तर या उद्योगाला पुनरुज्जीवन मिळेल आणि त्यातून मोठा रोजगार उभारेल. या उद्योगात उतरणाऱ्यास शासन नियमाप्रमाणे अन्न प्रशासनाकडून तपासणी, सर्टिफिकेशन हे मुद्दे लागू करता येतील.

ठळक...

• ग्रामोद्योगातून रोजगारात होईल मोठी वाढ

• राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न कायमचा सुटेल

• स्थानिक बाजारपेठेत मागणीनुसार होईल इथेनॉलचा पुरवठा

• सध्या असलेला गुळाचा दर कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा

• साखर आयुक्तांच्या समितीत गूळ उत्पादकांचेही असावेत सदस्य

• इथेनॉल उत्पादन वाढीमुळे इंधनावरील अवलंबत्व होईल कमी

स्टार्टअपमध्ये उद्योग

सोलापुरातील गूळ उत्पादकांच्या वतीने उद्योग, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांची नुकतीच भेट घेऊन हा ग्रामोद्योग तग धरून उभा राहण्यासाठी, यातून स्टार्टअप होण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर एका उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल तयार करून द्या. त्याच्या यशावर देशभरात हा पॅटर्न लागू करण्याची हमी मंत्री गोयल यांनी दिली आहे.

एक नजर...

• राज्यात एकूण साखर कारखाने - २००

• इथेनॉल उत्पादन करणारे कारखाने - ११९

• इथेनॉलची मागणी - १३४ कोटी लिटर

• इथेनॉलची निर्मिती - १०० कोटी लिटर

• गुऱ्हाळघरांची संख्या - सुमारे ५००