मद्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्सलाही द्या ऑनलाईन विक्रीची परवानगी

सोलापूर : लॉकडाउनमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू विक्री दुकाने बंद असल्याने गुढीपाडवा, अक्षय्य तृतीया, लग्नसराई व उन्हाळा असे महत्त्वाचे सण हातून गेले. या सीझनसाठी कोट्यवधींचा ब्रँडेड वस्तूंचा स्टॉक करून ठेवण्यात आला आहे. मात्र विक्रीअभावी मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. आता निदान मद्य विक्रीला जशी ऑनलाईन परवानगी दिली जात आहे, तशी परवानगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या विक्रीसाठीही द्यावी, अशी मागणी सोलापूर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात येत आहे.
मार्च, एप्रिल व मे महिन्यातील कडक उन्हाळ्याची गरज ओळखून अनेक डीलर्सनी मोठ्या प्रमाणात एसी, कूलर व रेफ्रिजरेटर आदी वस्तूंचा स्टॉक मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात घेऊन ठेवला आहे. ही सर्व उपकरणे प्रत्येक घरातील गरजेची व सीझनेबल आहेत. आता ही उपकरणे विकली गेली नाहीत तर जिल्ह्यातील अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्सचा आर्थिक डोलारा कोसळणार आहे. एप्रिल महिन्यात किमान आठवड्यातून चार दिवस डीलर्सना दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याची मागणी प्रशासन दरबारी करण्यात आली होती, मात्र प्रशासनाने दाद दिली नाही. आता उन्हाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात दिवसातून चार तास दुकाने उघडू द्यावीत, अशी मागणीही सेडाने केली आहे.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 
निदान ऑनलाइन विक्रीची द्यावी परवानगी
कंटेन्मेंट झोन वगळून दुकानांना रोज चार तास सवलत दिल्यास, सॅनिटायझिंग व सुरक्षेची काळजी घेऊन ज्या तालुक्यांमध्ये दुकाने सुरू आहेत, तेथे वस्तू वितरित करता येईल. तसेच ऑनलाईन विक्री परवानगी मिळाली तर सोशल डिस्टन्सिंग व सुरक्षेची काळजी घरून ग्राहकांना घरपोच वस्तू पुरवता येईल, अशी मागणी सेडातर्फे करण्यात आली.

ठळक...

• - एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर या सीझनेबल वस्तूंचा स्टॉक आहे पडून
• - कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल, मात्र विक्रीविना ना मुद्दल, ना नफा, उलट व्याज भरून सोसावे लागतेय नुकसान
• - 22 कोटींचे नुकसान; निदान पुढील दिवसांत विक्री सवलत मिळाल्यास कामगारांचे पगार व इतर खर्च निघण्याची आशा
• - आताच्या स्टॉकला पुढील वर्षी मागणी नसणार; कारण मॉडेल व स्टार रेटिंग बदलणार; कमी किमतीत विकाव्या लागण्याची भीती
• - पुणे, मुंबई येथे दुकाने सुरू, सोलापुरातही सुरू होण्याची आशा
• 
  २२ कोटींचे नुकसान

लॉकडाउनमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्सचे 22 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मद्य विक्रीतून शासनाला अबकारी कर मिळतो, तसा आम्ही जीएसटी भरतो. मद्याच्या धर्तीवर आम्हालाही ऑनलाईन विक्रीची परवानगी मिळाल्यास सीझनच्या शेवटच्या टप्प्यात स्टॉक ठेवलेल्या वस्तू विकता येतील. 
- ईश्वर मालू, अध्यक्ष, सेडा