Solapur : ‘एपीएफसी’ पॅनेलमुळे वीजबिलात मोठी बचत; एका योजनेच्या वीजबिलात दरमहा दहा लाखांची बचत

सोलापूर : राज्यातील दुष्काळी भागाला नंदनवन करण्यासाठी १९९५ च्या युती सरकारमध्ये उपसा सिंचन योजनांची संकल्पना पुढे आली. या योजनांमधून आता दुष्काळी भागांचे नंदनवन झाले. परंतु या योजना चालविण्यासाठी लागणारी वीज व बिलापोटी दरवर्षी होणारा लाखो रुपयांचा खर्च ही नवीन समस्या समोर आली आहे.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागाने ‘एपीएफसी’ (ऑटो पॉवर फॅक्टर करेक्शन) पॅनेल बसविला आहे. या पॅनेलमुळे एका योजनेच्या वीजबिलात दरमहा दहा लाखांची बचत होण्यास सुरवात झाली आहे.

सोलापुरातील जलसंपदा विभागातील विद्युत अभियंता संजय पाटील यांच्या संकल्पनेतून पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाच्या पुण्यातील यांत्रिकी मंडळाच्यावतीने सोलापूर जिल्ह्यातील सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेसाठी हे पॅनेल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

या पॅनेलमुळे सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या वीज बिलात दरमहा दहा लाखांची बचत होऊ लागली आहे. येत्या काळात असेच पॅनेल करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी बसविण्यात येणार आहे.

राज्यातील इतर जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनांसाठी असे पॅनेल टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या पुणे येथील यांत्रिकी मंडळाचे अधिक्षक अभियंता प्रकाश भोसले यांनी दिली.

भारताची अर्थ व्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. या देशातील शेतकरी जोपर्यंत समृद्ध होत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्था समृद्ध होत नाही.

जलसंपदा विभागाच्यावतीने कोरडवाहू शेतीला सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सिंचन सुविधा देत असताना जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी (मॅकेनिकल) अभियंत्यांचा वाटा अधिक महत्त्वाचा आहे.

यांत्रिकी विभागाच्यावतीने कालव्यांची दुरुस्ती, धरणावरील जलद्वारांची निर्मिती, उभारणी व दुरुस्तीची कामे केली जातात. उपसा सिंचन योजनेच्या पंपिंग मशिनरींची कामे, उपसा सिंचन योजनांचे परिचालन व देखभाल दुरुस्ती ही कामे केली जातात.

राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. या बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. पावसाळ्यानंतर बंधाऱ्यांमध्ये अधिक काळ पाणी राहावे, यासाठी वक्राकार बर्गे लागतात.

पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून नवीन पद्धतीचे स्टीलचे वक्राकार बर्गे तयार करून घेतले जाणार आहेत. हॉट, डीप, गॅल्वनाइजसिंग बर्गे असणार आहेत. यामुळे खर्चामध्ये मोठी बचत होणार आहे. लवकरच हे बर्गे प्रत्येक जिल्ह्याला दिले जाणार आहेत.

- प्रकाश भोसले, अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, जलसंपदा विभाग, पुणे