सोलापुरातील वकील संघटनांचा मोठा निर्णय! ‘डीजे’वाल्यांचे वकीलपत्र स्वीकारणार नाही, १७ सप्टेंबरला डीजेविरोधात काढणार रॅली; ‘सकाळ’ कार्यालयातील बैठकीत निर्धार

सोलापूर : समाजातील पांढरपेशा वर्ग म्हणून डॉक्टर आणि वकील यांची ओळख असते. एखादी गोष्ट इतर कोणी सांगणे आणि डॉक्टर, वकिलांनी सांगणे यामध्ये फरक आहे. यामुळे डीजेबंदीच्या लढ्यात डॉक्टरांपाठोपाठ सर्व वकिलांनीही एकत्र येऊन लढा देऊ. डीजेबंदीच्या लढ्यात सक्रिय सहभाग नोंदविण्याबरोबरच डीजेवाल्यांचे कोणतेही खटले आम्ही वकील घेणार नाही, असा निर्धार सोलापूरमधील वकील संघटनांनी केला आहे.

डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती, बार असोसिएशन, नोटरी असोसिएशन, आयटीएसटीपीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात नुकतीच घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्धार करण्यात आला. प्रारंभी ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. या बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व वकिलांनी डीजेवाल्यांची प्रकरणे न हाताळण्याचा ठराव एक मताने मंजूर करण्यात आला. येत्या काळात यासंबंधीचे ठराव आपापल्या संघटनांत करण्यात येणार आहेत, अशी ग्वाही पदाधिकाऱ्यांनी दिली. डीजेमुक्ती आंदोलन कायमस्वरूपी हवे यासाठी सर्व वकील संघटना मिळून १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता मोर्चा काढणार आहेत. महापालिका आयुक्तांना डीजेवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याबाबत निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीजेचा त्रास प्रत्येक समाज घटकाला होतो.

विशेषत: मूळ शहरात राहणारे नागरिक, दुकानदार, व्यापारी तसेच या परिसरात कार्यालये असलेल्या सर्व आस्थापनांचे दोन ते तीन दिवस एका मिरवणुकीसाठी वाया जात आहेत. मिरवणुकीच्या अगोदर एक ते दोन दिवस मोठमोठे कंटेनर रस्त्यावर लावले जातात. मिरवणुकीच्या दिवशी तर संपूर्ण रस्ता १२ ते १४ तास वाहतुकीसाठी बंद केला जातो. दुसरा दिवस या परिसरातील स्वच्छता करण्यात जातो. यामुळे शहरातील गावठाण भागात कोणीही राहू इच्छित नाही. यामुळे शहराला लागलेली डीजेची कीड कायमस्वरूपी घालविणे आवश्यक आहे, असा सूर या बैठकीत निघाला.

या बैठकीला डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ धनंजय माने, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब जाधव, महेश आग्रवाल, हेमंतकुमार माळी, बार असोसिएशनचे रियाज शेख, आयटीएसटीपीचे अध्यक्ष अक्षय अंदोरे, जॉइंट सेक्रेटरी व्यंकटेश दारना, राजेश बट्टू, संदीप शेंडगे, राजशेखर कोरे, लक्ष्मीकांत गवई, विकास कुलकर्णी आदी वकिलांसह कृती समितीचे कौस्तुभ करवा, असीम सिंदगी, प्रियांका पवार व सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार पार्सेकर आदी उपस्थित होते.

कोर्टात उशिरा पोचण्याचा अनुभव

बैठकीला उपस्थित असलेले एक ज्येष्ठ विधीज्ञ म्हणाले, की एके दिवशी ११ वाजता न्यायालयासमोर हजर राहणे आवश्यक होते. त्याच हिशेबाने घरातून न्यायालयाकडे गाडी निघाली. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आल्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीची दिशा वळविलेली होती. गावातून अरुंद रस्त्याने व बाजारपेठेतील गर्दीतून न्यायालयात पोचण्यास ११.३५ झाल्या. मिरवणुकांना वेळच्या मर्यादा असणे आवश्यक आहे. १२ ते १४ तास मिरवणुका काढल्याने सातत्याने जनजीवन विस्कळित होत आहे.