esakal | झेडपी 'सीईओं'च्या कामाची मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांकडून दखल!
sakal

बोलून बातमी शोधा

झेडपी "सीईओं'च्या कामाची मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांकडून दखल!

मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांचे या उल्लेखनीय कामाबाबत कौतुक केले असून, राज्य विषय पुस्तिकेमध्ये नोंद घेतली आहे.

झेडपी 'सीईओं'च्या कामाची मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांकडून दखल!

sakal_logo
By
प्रदीप बोरावके : सकाळ वृत्तसेवा

माळीनगर (सोलापूर) : शासनाने विकसित केलेल्या आरटीएस या मोबाईल अ‍ॅपवरून (RTS Mobile App) जास्तीत जास्त सेवांची मागणी कशा प्रकारे करता येईल, यासाठी अभियान राबविले जात आहे. या अभियानामुळे सोलापूर (Solapur) जिल्हा ऑनलाइन सेवा देण्यात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आला आहे. सोलापूर जिल्ह्याने एकूण 6 हजार 890 इतक्‍या सेवा अत्यंत कमी कालावधीत ऑनलाइन पुरविल्या आहेत. मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय (Chief Service Rights Commissioner Swadhin Kshatriya) यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी (ZP CEO Dilip Swami) यांचे या उल्लेखनीय कामाबाबत कौतुक केले असून, राज्य विषय पुस्तिकेमध्ये नोंद घेतली आहे.

हेही वाचा: बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना कोरोनाचा धोका कमीच !

स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या अभियानाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयास देखील सादर केलेली आहे. क्षत्रिय यांनी स्वत: फोन करून सीईओ स्वामी यांचे सेवा हक्क हमी कायद्याअंतर्गत सोलापूर जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामकाजाची दखल घेत कौतुक केले. शासनाने विकसित केलेले आरटीएस हे मोबाईल ऍप वापरण्याकरिता अथवा शासनाच्या महाऑनलाइन या संकेतस्थाळावरून सेवेची मागणी करण्यासाठी प्रत्येक पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये बॅनर लावण्यात येत आहेत.

सेवा हक्क अधिनियम 2005 (सेवा हमी कायदा) अंतर्गत ग्रामस्थांना विहित वेळेत ग्रामविकास विभागाकडील ग्रामपंचायतमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा मिळविण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला आहे. राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्तांनी नोव्हेबर 2020 मध्ये राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत सेवा या जास्तीत जास्त ऑनलाइन देण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सीईओ दिलीप स्वामी यांनी 1 जानेवारी 2021 रोजी घेतलेल्या बैठकीमध्ये सर्व गटविकास अधिकारी यांना सेवा ऑनलाइन देण्यासाठी स्वत: प्रशिक्षण दिले. सेवा हक्क अधिनियमातील सर्व कायदे व बारकावे याबद्दल माहिती दिली. सेवा ऑनलाइन देण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करण्याबाबत सूचना दिल्या. सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देणे बंद करण्याचे नियोजन करण्यास सांगतिले.

हेही वाचा: निवडणुकीच्या घोषणेनंतर घटल्या 'डीसीसी'च्या ठेवी !

ऑनलाइन दाखल्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या हव्या त्या सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कोरोना काळात ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्यक्ष भेट देण्याचे प्रमाण कमी झाले. याबाबत घेतलेल्या सततच्या आढाव्यामुळे ग्रामीण भागात मोठा फरक पडला असून, अनेक ग्रामपंचायतीत ऑनलाइन सेवा देण्यात येत आहेत. ज्या ग्रामस्थांना ऑनलाइन सेवा घेता येणे शक्‍य नाही, अशांना आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांच्या सहकार्याने ऑनलाइन अर्ज करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. सोलापूर जिल्हा परिषद आधुनिक व डिजिटल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना, त्या वाटचालीचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून जिल्हा परिषदअंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सर्व ऑफलाइन सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्व ग्रामस्थांना ग्रामपंचायतीमध्ये न येता एका क्‍लिकवर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ऑनलाइन दाखले मागणी करण्यासाठी आवश्‍यक जनजागृती व प्रचार करण्यात येत आहे.

अभियान यशस्वी करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, सर्व गटविकास अधिकारी यांनी या कामात उत्कृष्ट योगदान दिले आहे. त्यामुळे हे अभियान राबविण्यात यश आले.

- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

loading image
go to top