"समांतर'च्या मोबदल्याची रक्कम चक्क 130 कोटी ! महापालिकेसमोर पेच; चौकशीची गरज

सोलापूर : उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी (Ujani to Solapur parallel pipepline) घालण्याकामी शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होणार त्याचा मोबदला याआधी 55 कोटी इतका अपेक्षित होता, मात्र हा आकडा आता चक्क 130 कोटींवर गेल्याने महापालिकेसमोर (Solapur Municipal Corporation) पेच निर्माण झाला आहे. मोबदल्याचा आकडा वाढण्यामागे काहीतरी गौडबंगाल असून याची तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे. (Compensation for Solapur to Ujani to Parallel pipeline increased)

स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिका यांच्यात बुधवारी (ता. 5) प्रशासकीय आढावा बैठक झाली. या वेळी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्र्यंबक ढेंगळे- पाटील, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, उपायुक्त धनराज पांडे, जमीर लेंगरेकर, नगरअभियंता संदीप कारंजे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीच्या निमित्ताने समांतर जलवाहिनी संदर्भातील पीक नुकसान भरपाई मोबदल्याचा मुद्दा उजेडात आला आहे. जलवाहिनी घालताना पूर्वी भूसंपादन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना देण्याचे ठरले होते, पण केंद्राच्या नवीन कायद्यानुसार आता भूसंपादन ऐवजी पीक वा अन्य नुकसानीचा मोबदला देण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जलवाहिनी घालताना ज्या शेतकऱ्यांची पिके नुकसानीत जाणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादनाला नजीकच्या मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या बाजारभावानुसार मोबदला मिळणार आहे. माढा व करमाळा तालुक्‍यात शेत पिकांच्या पंचनाम्यापूर्वी या भागात डाळिंब आदी फळबागा लावण्यात आल्याचे समजते. या फळबागांचे होणारे नुकसान गृहीत धरून मोबदला द्यावा लागणार आहे. कृषी विभागाकडून याचे पंचनामे झाले आहेत, मात्र मोबदल्याची रक्कम 55 कोटींवरून चक्क 130 कोटींवर गेल्याने शंका उपस्थित होत आहे.

याकामी संगनमताने घोळ झाल्याची चर्चा आहे. शेतीमालाचे भाव तिप्पट दाखवल्याने मोबदल्याची रक्कम 55 वरून 130 कोटींवर गेल्याची चर्चा आहे. मोबदल्याची रक्कम महापालिकेला द्यावयाची आहे. त्यामुळे यासंदर्भात खातरजमा करून घेण्यासाठी महापालिकेला तज्ज्ञ समिती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक अडचणीत वाढ

वास्तविक महापालिका महापालिकेला स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध योजनांमधील हिश्‍श्‍याची रक्कम आर्थिक अडचणीमुळे वेळेवर देणे शक्‍य न झाल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. त्यामुळे ही रक्कम देण्यासाठी महापालिकेला खटाटोप करावा लागतो, हे वास्तव आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीला साडेबावीस कोटींचा हिस्सा देणे आहे. ही रक्कम देणे प्रलंबित आहे. मात्र यापैकी 16 कोटी 70 लाख रुपये देण्याचे महापालिकेने मान्य केले असून त्याला राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे.

पाच योजनांच्या हस्तांतरणाचा निर्णय

स्मार्ट सिटी व महापालिका यांच्यात झालेल्या बैठकीत स्मार्ट सिटीतून पूर्ण झालेल्या पाच योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये हरिभाई देवकरण समोरील नाईट मार्केट, होम मैदान, ऍडव्हेंचर पार्क आदींचा समावेश आहे. या योजना पूर्ण होऊन वर्ष किंवा अधिक कालावधी लोटला मात्र हस्तांतरण न झाल्याने महापालिकेला पुढील प्रक्रिया करण्यात अडचण होती. मात्र ही अडचण या निर्णयाने दूर झाली आहे.

800 पोलवर लावणार एलईडी

शहरात स्मार्ट सिटीकडून लावलेले आठशे पोल हे बल्बविना आहेत. यावर केंद्राच्या कंपनीकडून आठवडाभरात आठशे एलईडी बल्ब लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.